Nagpur Winter Session : प्रशासकाच्या हाती काम देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य

Vidhan Sabha : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करीत अनेक वर्षांपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या खांद्यांवर सुरू आहे. प्रशासंकानी केलेल्या चुकीच्या कामामुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे. एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी प्रशासकाच्या हातात कामकाज देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा घणाघात विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेटटीवार यांनी केला.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी विधान सभेत उपस्थित केला. राज्यात निवडणूक घेणे सहज शक्य आहे. न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

कायद्यातील ही बाब माहिती असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होत नाही हे दुर्दैव आहे. ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडली. आतादेखील सरकारने लक्ष घातले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक विना अडचण होऊ शकते. परंतु राज्यात भोंगळ कारभार सुरू आहे. प्रशासकाच्या भरवश्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था देण्यात आल्या आहेत, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

दीर्घ कालावधीसाठी प्रशासकांच्या हातात कारभार देणे चुकीचे आहे. एकहाती कारभारामुळे अनेक ठिकाणी गैरप्रकार होत आहेत. प्रशासकांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्याचा मोठा फटका विकासकामांना बसत आहे. विकास कामांसाठी निधी मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागाचा विकास थांबला आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. सत्तेच विकेंद्रीकरण केले असे आपण अभिमानाने सांगतो. परंतु महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती दिसत नाही. प्रशासकाच्या कारभारामुळे नागरिक लोकप्रतिनिधींना विसरत चालले आहेत. प्रशासक नागरिकांना भेटत नाहीत, अशी परिस्थिती असल्याकडेही वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सरकारला लोकशाही पद्धतीने नव्हे तर हुकुमशाहीने कारभार चालवायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यासाठी प्रशासकांनी मदत घेतली जात आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकांवर शासनाचा दबाव आहे. प्रशासकांच्या हातून कामे करवून घेतली जात आहेत. भ्रष्टाचार करणारे भलतेच आहे आणि नाव मात्र प्रशासकांचे होणार आहे, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने विलंब न करता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचाय समिती, नगर पालिका, महानगर पालिकांची निवडणूक घेण्यासाठीची कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणीही त्यांनी विधानसभेत केली. निवडणूक प्रक्रिया राबवायची नसेल तर तसा कायदाच करून सगळेकाही कायमचे बरखास्त करून टाकावे असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.

Edited by : Prasannaa Jakate