मारूती कंदले -
Mahayuti Sarkar News : राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महायुती सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शालेय शिक्षण विभागात उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून टेंडरचे नियम, कायदे सर्रासपणे पायदळी तुडवले जात असल्याचे समोर आले आहे.
करारनामा झालेला नसताना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वीच ठेकेदाराने तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केला आहे. ठेकेदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट तब्बल 80 कोटींच्या टेंडरची भेट दिली गेली. त्यामुळे नक्कीच 'अर्थपूर्ण' बोलाचाली झाल्याशिवाय हे शक्य नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.
प्राप्त माहितीनुसार,समग्र शिक्षा योजनेतून सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये आयसीटी उपक्रमांतर्गत राज्यातील 292 शासकीय उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम उभारण्याचे 79 कोटींचे टेंडर होते. टेंडर प्रक्रियेमध्ये चार ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता.
शिक्षण विभागाने स्मार्ट क्लासरुमचे 79 कोटी रुपये आणि सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर साहित्य पुरवठ्यापोटी 29 कोटींचे टेंडर काढले होते. मात्र या दोन्ही टेंडरमध्ये अगदी उघडपणे नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे.
कारण, कार्यारंभ (पुरवठा) आदेश देण्यापूर्वी पात्र ठेकेदाराने 15 दिवसांत अमानत रक्कम भरणे व करारनामा करणे आवश्यक आहे, असे नियमपुस्तिकेत स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, ठेकेदार कंपनीने विहित कालावधीत म्हणजेच 15 दिवसांत अमानत रक्कम सादर केली नाही. त्यामुळे ठेकेदारासोबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून करारनामा करण्यात आला नाही.
तथापि, मेसर्स मिनिटेक सिस्टीम्स (इं) प्रा लि यांनी दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी शासनास स्टॅम्प ड्यूटी भरून त्याची पोहोच पावती, जीईएम प्रणालीवरील कॉन्ट्रॅक्ट, मंजुरी पत्र कार्यालयास दिनांक 3 ऑक्टोबर 2023 सादर केले आहे. तसेच दिनांक 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी बँक गॅरंटी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयात जमा केली. सुमारे ३ महिने विलंबाने ठेकेदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, हे खूप गंभीर आहे.
मंत्री कार्यालयाच्या वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही. अशी वस्तुस्थिती असतांना ठेकेदार मेसर्स मिनिटेक सिस्टीम्स (इं) प्रा लि यांनी दि. 22 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयास पत्र सादर केले. ज्यात त्यांनी टेंडरमधील एकूण 3292शाळांपैकी 850 शाळांमध्ये पुरवठा केल्याचे नमूद करून त्यासंबंधीचे देयक सोबत जोडले होते.
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 1 डिसेंबर 2016 मधील 4.52 व 4.6 येथील तरतूद पाहता पात्र ठेकेदाराने विहीत मुदतीत स्टॅम्प ड्युटी, ईपीबीजी, सुरक्षा अनामत, कॉन्ट्रॅक्ट अॅग्रीमेंट, टेंडर कागदपत्रांची स्वाक्षरी केलेली प्रत जमा करणे आवश्यक असताना कोणत्याही बाबींची पूर्तता विहीत मुदतीत केलेली नव्हती.
तसेच पुरवठा आदेश प्राप्त होण्यापूर्वीच मालाचा पुरवठा केल्याचे नमूद करून 25 टक्के कामाचे म्हणजेच सुमारे 20 कोटींचे देयक सादर केले होते. टेंडर प्रक्रियेतील सर्व नियम, कायदे वाकवल्याशिवाय हे शक्य नाही तसेच मंत्री कार्यालयाच्या सूचनेशिवाय कोणताही ठेकेदार इतके मोठे धाडस करणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे या ७९ कोटींच्या टेंडरमागे मोठे अर्थकारण घडल्याची चर्चा आहे.
असाच घोटाळा सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर साहित्य पुरवठ्यापोटी काढलेल्या 29 कोटींच्या टेंडरमध्येही निदर्शनास आला आहे. या टेंडरमध्येही शासनाची मान्यता न घेताच ठेकेदाराला पुरवठा आदेश देण्यात आला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे हे उघड उल्लंघन आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.