Professor Recruitment : प्राध्यापक व्हायचंय? मग ही बातमी वाचाच! भरती प्रक्रियेत जाचक अटींना 'ब्रेक' अन् भरतीला 'स्पीड'

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये लवकरच प्राध्यापक पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरतीत आरक्षणाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी स्पष्ट माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेल आणि प्रत्येक टप्प्यावर नियमांची अंमलबजावणी होत आहे का, यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.

अलीकडेच प्राध्यापक भरतीसंदर्भातील सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या प्रक्रियेत असलेल्या काही कडक आणि अडचणीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक पात्र उमेदवारांना संधी मिळू शकेल. ग्रामीण आणि सर्वसामान्य पार्श्वभूमीतील उमेदवारांनाही समान संधी मिळावी, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच भरती प्रक्रिया विलंब न होता लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.

प्राध्यापक नियुक्तीची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या अध्यक्षांकडे असते. ते नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून काम पाहतात. मात्र अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार संबंधित विद्यापीठाकडे असतो. मुलाखती झाल्यानंतर निवड समितीचा अहवाल ४८ तासांच्या आत विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर पार पडली आहे का, याची खात्री करूनच अंतिम मंजुरी देतात.

निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आहेत. समितीमध्ये कोणताही बदल करायचा असल्यास आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या अंतिम निवडीचा अधिकार निवड समितीकडे असला तरी अंतिम मान्यता संबंधित विद्यापीठ देणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि नियमबद्ध राहील, याची खात्री शासनाने दिली आहे. भविष्यात भरती प्रक्रियेत सुधारणा सुचवल्यास त्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.

राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठीची भरती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाते. १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार निवड समितीची रचना निश्चित करण्यात आली असून, राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे ती राज्यात लागू केली आहे. तसेच १० मे २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार समितीची सविस्तर संरचना जाहीर करण्यात आली आहे.

या समितीत संस्थेचे अध्यक्ष हे अध्यक्षस्थान भूषवतात. त्यांच्यासोबत महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संबंधित विषयाचे दोन विभागप्रमुख किंवा प्रभारी शिक्षक, कुलगुरूंनी नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य ज्यात एक विषयतज्ज्ञ असतो, विद्यापीठ मान्यताप्राप्त विषयतज्ज्ञ तसेच मागासवर्गीय, महिला आणि दिव्यांग प्रवर्गाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. अनुदानित पदांसाठी विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण किंवा त्यांचे प्रतिनिधी शासन प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहतात. त्यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होणार आहे.