ZP Election: जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट, निवडणूक आयोगाने केला मोठा बदल, इच्छुकांची धडधड वाढली

Mumbai News: जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होऊन निकाल लागेपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात यापुढे न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम- १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ही सुधारणा करण्यात आल्याने यापुढे ऐनवेळी निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने ही सुधारणा केली जावी, यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. ही सुधारणा करण्यात आल्याने राज्य निवडणूक आयोग लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका नगरविकास विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींमुळे पुढे ढकलण्याची वेळ आयोगावर आली होती. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये देखील तो प्रकार पुन्हा घडण्याची शक्यता आयोगाला वाटत होती. त्यामुळे अपिलाची ही तरतूद वगळली जावी असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला राज्य निवडणूक आयोगाने पाठविला होता.

या निर्णयामुळे काय घडणार?

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरीत्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारला अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.