Ajit Pawar News : अजितदादांनी उमेदवारांचे टेन्शन हलके केले; चिंचवड-कसबा पोटनिवडणुकीबाबत स्पष्टच सांगितले..

Kasba-Chinchwad By-Election : राज्याचे राजकारण सध्या कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीरुन तापले आहे. निवडणुकीसाठी जोरदार प्रचार सुरु झाला आहे. असे असतानाच घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी या निवडणुका रद्द होऊ शकतात, असं विधान केलं होतं. मात्र, त्यांच्या या विधानावर अजित पवारांनी आपलं परखड मत मांडत चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांचे टेन्शन हलके केले आहे.

''शिवसेनेशी बंडखोरी करत १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १४ किंवा १५ तारखेला निकाल देत महाराष्ट्रातील विधानसभा बरखास्त केली तर राष्ट्रपती राजवट लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, त्यामुळे चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते'', असं सरोदे म्हणाले होते.

त्यांच्या या विधानामुळे चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांचे टेन्शन वाढले होते. मात्र, यावर अजित पवारांनी भाष्य करत त्यांचा मुद्दा खोडून काढला आहे. ते म्हणाले, ''तुम्हाला-आम्हाला दुसरे उद्योग नाहीत का? उठसूठ निवडणुकीला सामोरे जायला?'' असा सवाल करत ते म्हणाले, ''आमदार अपात्र ठरले तरी इतरांना सत्ता स्थापनेची संधी आहे. उद्या जर कुणी अपात्र ठरले आणि इतर कुणीही सत्तास्थापनेचा दावा केला तर राज्यपालांना संधी द्यावीच लागेल'', असं स्पष्ट मत त्यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडले.

असीम सरोदे नेमकी काय म्हणाले होते?

कसबा आणि चिंचवड पोटनिवणुकीसंदर्भात बोलताना घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले होते की,''चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते. कारण शिवसेने संदर्भातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये जर १६ आमदार अपात्र ठरले तर विधानसभा भंग होईल.

विधानसभा भंग झाली तर मग निवडणुकीला काहीच अर्थ राहत नाही. कारण आताची ही पोटनिवडणूक १४ व्या विधानसभेसाठी होणार आहे. १६ आमदार अपात्र ठरले तर विधानसभा भंग होऊन राष्ट्रपती राजवट येईल. त्यामुळे मग या निवडणुकांना काहीच अर्थ उरत नाही. त्यामुळे कसबा आणि चिंचवड या विधानसभा पोटनिवडणुकींचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे'', असं सरोदे म्हणाले होते.

दरम्यान, असीम सरोदे यांनी केलेल्या विधानावर उत्तर देत अजित पवारांनी असं काहीही होणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. मात्र, तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देतं? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.