Maharashtra Assembly Session: शेतकऱ्यांनी गुढीपाडवा कसा साजरा करायचा ?; अजितदादांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

Assembly Budget Session: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजपासून (सोमवारी) शेवटचा आठवडा सुरु झाला आहे.

राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. संपामुळे नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाही, यावरुन विरोधकांनी आज सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं.

अवकाळी पाऊस, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप केवळ या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी स्थगन विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव दाखल केला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, विरोधीपक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागले. नुकसानीची मागणी करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.

दोन दिवसात नववर्षाची (गुढीपाडवा) सुरूवात होते आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशी शेतकऱ्याने नववर्ष कसे साजरे करायचे? दुःखामध्ये शेतकऱ्याने नववर्षाचं स्वागत करावं का? असा सवाल अजित पवारांनी सभागृहात उपस्थित केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.

अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी आज सकाळी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. द्राक्ष आणि कांदे घेऊन अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. या आंदोलनात अंबादास दानवे, जयंत पाटील, चेतन तुपे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे व काँग्रेसचे आमदारही सहभागी झाले होते.

अजित पवार म्हणाले, “ शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे राज्याचा शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. सगळीकडे गाररपीट होत आहे, पीके उद्धवस्त झाली आहेत. पण हे पाहून सरकारला मात्र घाम फुटत नाही. हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे.”

"आमच्याही सरकारकाळात अशीच अतिवृष्टी झाली होती. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जाहीर केली. पंचनामे होत राहतील, पण शेतकऱ्यांना जिथे तातडीची मदत हवी आहे, तिथे आम्ही दिली होती. असे निर्णय घेता येतात. पण त्यासाठी सरकारची इच्छाशत्ती असावी लागते," असा टोला अजित पवारांनी लगावला.

धनंजय मुंडे म्हणाले, "मी आतापर्यंत इतकं असंवेदवशील सरकार पाहिलं नाही. ६० हजार हेक्टर जमीन प्राथमिकदृष्ट्या गारपीटीमुळे उद्धवस्त झाल्याचं सरकारकडेच नोंद आहे. पंचनामे करायला कुठलाही कर्मचारी तयार नाही. काही कर्मचारी तयार होतात तर ते सही करायला तयार होत नाही. त्यामुळे पंचनाम्याला काही अर्थ उरणार नाही,"

यासाठीच आम्ही सभात्याग केलाय..

सरकारने अनुदान जरी जाहीर केलं तर ज्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले नाही ते वगळले जातील. शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याऐवजी हे सरकार पळकाढूपणा करत आहे. कुठल्याही प्रकारच्या मदत अनुदान घोषित करण्याची भावना या सरकारची दिसत नाही. ही सरकारची भूमिका आमच्या लक्षात आली आहे. यासाठीच आम्ही सभात्याग केलाय.” असे मुंडे म्हणाले. सुनील केदार, जयंत पाटलांनी या विषयावरुन सरकारवर जहरी टीका केली.