मुंबई : शिवसेनेच्या (Shiv Sena) सोळा बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नोटीस बजावली होती. त्याविरोधीत शिंदे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाकडून झिरवळांकडून उत्तर मागण्यात आलं होतं. त्यावर झिरवळांनी आपण पाठवलेली नोटीस योग्य असल्याचा दावा केला आहे. (Narhari Zirwal Latest News)
झिरवाळ यांच्यावतीने न्यायालयात उत्तर सादर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींशी संबंधित याचिकांवर सोमवारी (ता. 11) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये झिरवाळ यांनी दिलेले उत्तरही महत्वाचे मानले जात आहे. शिंदे गटाकडून झिरवाळ यांनी पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने ते अशी कारवाई करू शकत नाहीत, असंही म्हटलं आहे.
या सर्व आक्षेपांवर झिरवाळ यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, शिवसेनेच्या सोळा बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबतची नोटीस कायद्याप्रमाणेच दिली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी दिलेली 48 तासांची मुदतही नियमबाह्य नाही. माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी ते 24 तासांत न्यायालयात पोहोचल्याचे आश्चर्य वाटले.
बंडखोर आमदारांना दिलेली मुदत प्रथमदर्शनी होती. त्यानंतर आमदारांनी कुठल्याहीप्रकारे संपर्क साधला नाही. नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले, असं झिरवाळ यांनी स्पष्ट केलं आहे. अविश्वास प्रस्तावावरही त्यांनी उत्तर दिलं आहे. अज्ञात ई-मेलवरून आणि अनोळखी व्यक्तीने अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्याने प्रस्ताव फेटाळला, असा दावा झिरवाळ यांनी केला आहे.
उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना काही कारणे द्यावी लागतात. ई-मेलवरून आलेल्या प्रस्तावात तसं काहीही नमूद केले नव्हते. कलम 179 सी नुसा3र कारणाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव देता येत नाही, असं झिरवाळ यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.