निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा

मुंबई : कोरोनामुळे (korona) प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये. यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज (ता. २९) मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे.

महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या उमेदवारी अर्जाबरोबर, जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यर आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संबंधीत निवडणुका लढवण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अनेक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल.

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे अर्ज केला असेल. मात्र, अर्ज भरण्याच्या तारखेपर्यंत त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल तर अशी व्यक्ती निवडून आल्यानंतर 12 महिन्याच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. एक वर्षाच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची निवड रद्द होउ शकते. तशी तरतूद देखील या यामध्ये करण्यात आली आहे.