चारवेळा बोलावूनही फडणवीस आले नाहीत; पोलिसांची न्यायालयात माहिती

मुंबई : राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग (Phone Tapping) अहवाल लीक प्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे महत्वाचे साक्षीदार आहेत. त्यासाठी त्यांना सायबर पोलिसांनी चारवेळा जबाब देण्यासाठी बोलावूनही ते हजर झाले नाहीत, असा दावा सायबर सेलच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या बदल्यांच्या रॅकेटचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी लीक झाला होता. शुक्ला यांनी बेकायदेशीपणे फोन टॅपिंग केल्याचा ठपका राज्य सरकारने (State Government) त्यांच्यावर ठेवला आहे. हा अहवाल फडणवीस यांना मिळाला होता. त्यावरून त्यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. या अहवालप्रकरणी मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

शुक्रवारी सायबर सेलच्या वकिलांनी न्यायालयात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे चारवेळा बोलावूनही जबाब देण्यासाठी आले नाहीत, अशी माहिती दिली. अज्ञात व्यक्तीने राज्य SID च्या कार्यालयातून (रश्मी शुक्ला आयुक्त असताना) गोपनीय माहिती चोरली आणि ती माहिती फडणवीस यांना दिली. आम्हाला ती माहिती तपासासाठी हवी आहे. त्यावरून योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहचता येऊ शकते, असेही वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. पुढील सुनावणी 28 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

देवेंद्र फडवणीस हे आमचे महत्वाचे साक्षीदार आहेत. याप्रकरणी त्यांनी तपास यंत्रणेकडे वेळ मागितला आहे. दरम्यान, फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले, मला सायबर सेलने चौकशीसाठी बोलावले नाही. त्यांच्याकडून एक प्रश्नावली प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर एक पत्रही मिळाले. त्यावर योग्य वेळी बोलेन. न्यायालयातील प्रकरणानंतर त्यावर बोलेन. विरोधी पक्षनेता म्हणून भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर काढण्याचा मला अधिकार आहे. यासाठी माहिती कुठून मिळाली, हे विचारण्याचा सरकारला अधिकार नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, फोन टॅपिंग (Phone Tapping) अहवाल लीक प्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी नुकताच दणका दिला आहे. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) वर्ग करावा, अशी मागणीही शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयानेही त्यांची ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. याचवेळी न्यायालयाने शुक्ला यांना दिलासाही दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी शुक्लांवर कारवाई करण्याआधी सात दिवस आधी त्यांना पूर्वसूचना द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या एफआयआरमध्ये शुक्ला यांचे नाव नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.