गिरीश महाजनांनी घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहचला आहे. भाजपचे आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आव्हान दिलं होतं. ही याचिका न्यायालयानं फेटालून लावल्यानंतर महाजन यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यानंतर गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. (Assembly Speaker Election)

मागील अनेक महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्षपदाचा वाद सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यावरून सतत मागणी करण्यात आली आहे. पण अद्याप त्याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. ही निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यास भाजपने विरोध केला आहे. आघाडी सरकारने त्यासाठी प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यालाच महाजन यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

जनहित याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी उच्च न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना १० लाख रुपये तर इतर याचिकाकर्त्यांना २ लाख रुपये जमा करण्याची पूर्वअट ठेवली होती. त्यानुसार महाजन आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी ही रक्कम जमा केली होती. मात्र आता ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने महाजन यांचे १० लाख आणि इतर याचिकाकर्त्यांचे २ लाख ही डिपॉझिट रक्कम जप्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारने नियमांत केलेले बदल असंविधानिक असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने महाजन यांची याचिका फेटाळताना ही याचिका जनहिताची असल्याचे सिध्द करता आले नाही, असं म्हटलं होतं. नियमांत बदल करण्यात आलेला कोणता भाग असंविधानिक आहे, हेही याचिकाकर्त्यांना सिध्द करता आले नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती.

१२ आमदारांच्या निर्णन न घेतल्यामुळेही न्यायालयाची नाराजी

उच्च न्यायालायने महाजनांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी १२ आमदारांची नियुक्ती न केल्याबद्दल नाव न घेता राज्यपालांवर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालय म्हणाले होते की, आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी १२ विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा सवाल मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ते महाजन यांना केला होता. राज्यपालांनी न्यायालयाच्या मताचा मान राखायला हवा होता, अशी खंतही न्यायालयाने बोलून दाखवली होती.