चंद्रकांतदादांनी राज्यपालांकडे केली प्रताप सरनाईकांची तक्रार

मुंबई : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrkant Patil) यांनी आज राज्यपाल भगतसिंग कोशारी (Bhagat Singh Koshari) यांच्याकडे मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टचाराची तक्रार केली आहे.

''मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार नगरविकास मंत्र्याकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे करायची पण ते ऐकतच नाही, आमची तक्रार ते कचऱ्यांच्या टोपलीत फेकणार, म्हणून आंदोलन आणि न्यायालय हाच पर्याय आमच्यापुढे आहे,'' असे पाटील म्हणाले. राज्यपालांना भेटल्यानंतर चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी बोलत होते. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्ट्राचाराबाबत त्यांनी राज्यपालांना निवेदन दिले.

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Saranaik) यांच्यावर चंद्रकांत पाटलांनी हल्लाबोल केला. सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डनच्या दंडमाफी प्रकरणावरुन त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ते म्हणाले, "राणीच्या बागेतील दुर्मिळ प्राण्यांचे वास्तू बनवण्यासाठी देण्यात आलेल्या 106 कोटी कंत्राट प्रकरणात राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. आता लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहे. त्यानंतर याबाबत न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल करणार आहे,''

''आमदार प्रताप सरनाईक यांना फायदा होण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे, की ज्यामध्ये वित्त विभागाने सगळे निगेटिव्ह रिपोर्ट लिहिले आहेत. तरी एका व्यक्तीला फायदा होण्यासाठी घेतलेला जो निर्णय आहे, तो मंत्री होताना जी शपथ घेतलेली असते त्याचा भंग करणारा आहे. नऊ मजली इमारत अधिकृत आणि चार मजले अनधिकृत अशा इमारतीवर बसलेला ४ कोटी ३० लाख हा दंड आणि व्याज मंत्रीमंडळ बैठकीत माफ करण्यात आला. ही अत्यंत बेकायदेशीर गोष्ट आहे आणि घटनेच्याविरोधी आहे,'' असे पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ''राज्यपालांना भेटण्याचा संदर्भ आहे की, राज्यपालांनी ती शपथ दिलेली असते. त्यामुळे राज्यपालांकडे आम्ही आज निवदेन सादर केलं. माझे सगळे सहकारी त्या शिष्टमंडळात होते. राज्यपालांना आम्ही आज असं सांगितलं की, तुमच्या समोर शपथ घेतलेली आहे आणि त्याचा भंग झालेला आहे आणि त्यामुळे आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहोत. बरोबरीने आम्ही लोकायुक्तांची देखील वेळ मागितलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे नवीन लोकायुक्त हे अजून रूजू झालेले नाहीत आणि उपलोकायुक्तांना आज सुट्टी होती. त्यामुळे सोमवारी आम्ही उपलोकायुक्तांना भेटून हे निवेदन देणार आहोत.”

''मंत्रीमंडळाने शपथ घेताना अशी शपथ घेतलेली असते, की आम्ही कोणाही एका व्यक्तीला लाभ होईल असं वर्तन करणार नाही. जर अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना दंड,व्याज लागलेला माफ करून त्या इमारती जर मोकळ्या करायच्या असतील, तर ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं धोरण ठरलं पाहिजे,'' असे पाटील म्हणाले.