Land Policy : 'ती' जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा, उद्योजकांचे धाबे दणाणले!

दिलीप पाटील

Chandrashekhar Bawankule News: औद्योगीकरणासाठी खरेदी केलेल्या मोठ्या जागा तशाच पडीत असून संबंधित उद्योजक, भांडवलदारांनी 15 वर्षात त्या जागांवर औद्योगिक प्रकल्प उभारलेले नाहीत. त्यामुळे तेथील परिसराचा औद्योगिक विकास ठप्प झाला झाला आहे. त्यामुळे अशा जागांचा आढावा घेऊन त्या जागा शासनाकडे जमा करून शेतकऱ्यांना परत करण्यात येतील, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मागील आठवड्यात रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना औद्योगीकरणासाठी खरेदी केलेल्या जागांबाबत केलेल्या घोषणेमुळे उद्योजकांचे धाबे दणाणले असून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

महसूल मंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे औद्योगीकरणासाठी जागा विकलेल्या शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला असून पंधरा वर्षात औद्योगीकरण न झाल्यामुळे पडीत असलेल्या जमिनी पुन्हा मूळ किमतीमध्ये खरेदी करण्याचा शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात सुद्धा अनेक उद्योजकांनी 90 च्या दशकापासून औद्योगीकरणासाठी जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली.वाडा हा आदिवासी तालुका असून येथे उद्योग धंदे निर्माण झाल्यास स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 1995 मध्ये डी प्लस धोरण जाहीर करून उद्योजकांवर कर सवलतीचा वर्षाव केला.परंतु अनेक उद्योजकांनी औद्योगिकरणासाठी खरेदी केल्या जागांवर उद्योगधंदे किंवा प्रकल्प सुरू न करता कालांतराने त्याच जमिनी दाम दुप्पट भावाने विकून गले लठ्ठ पैसा कमावला व शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

250 एकर जमिनीचा एक क्लस्टर तयार

औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने दिलेली मुदत सुरुवातीला पाच वर्ष,त्यानंतर दहा वर्ष व त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देऊन पंधरा वर्षे करण्यात आली.परंतु हा कालावधी उलटून सुद्धा अशा जमिनीवर उद्योगधंदे उभे राहिले नाहीत. तालुक्यातील चिंचघर, बिलावली व डोंगस्ते ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात एका उद्योग समूहाने मागील तीस वर्षांपासून औद्योगीकरणासाठी जमीन खरेदी करण्यास सुरुवात करून सुमारे 250 एकर जमिनीचा एक क्लस्टर तयार केला आहे. परंतु आजतागायत या जमिनीवर एकही कंपनी कारखाना किंवा उद्योग उभारला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती उत्पन्नाला मुकावे लागले व तरुणांना कोणताही रोजगार उपलब्ध झाला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत

उद्योगधंदे न उभारल्याने येथील स्थानिक प्राधिकरणांना सुद्धा कर उत्पन्नाला मुकावे लागले. त्यामुळे उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा मूळ उद्योग सफल झाला नाही.याचबरोबर तालुक्यातील अनेक गावांत उद्योजकांनी जागा घेतल्या मात्र त्यावर कारखाना सुरू केला नाही, अशी अनेक प्रकरणे तालुक्यात आहेत. त्यामुळे आता महसूलमंत्र्यांच्या रायगड मधील घोषणेने वाडा येथील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून मागील तीस वर्षात औद्योगीकरण न झालेल्या जागा शेतकऱ्यांना मूळ किमतीत परत द्याव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.