Mumbai News : मराठा समाज आरक्षणासाठी आर - पारची लढाई पुकारणारे मनोज जरांगे-पाटलांच्या लढाईला अखेर यश आले आहे. सरकारकडून जरांगे-पाटलांच्या सर्व मागण्या आता मान्य करण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून अध्यादेश काढत मागण्या मान्य झाल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र आता हा अध्यादेशच नाही, केवळ एक सरकारी नोटिफिकेशन आहे, असे मंत्री छगन भुजबळांनी म्हटले आहे. यामुळे आता पुन्हा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)
अध्यादेश काढून सरकारने जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, असे समजताच मुंबईत मराठा समाजाचा जल्लोष सुरू झाला. एकीकडे हा जल्लोष सुरू असताना सरकारने काढलेले पत्रक अध्यादेशच नसल्याचे म्हणत भुजबळांनी खळबळ उडवून दिली. भुजबळ म्हणाले, "जे काही पत्र निघाले आहे, तो अध्यादेशच नाही. हा केवळ नोटिफिकेशनचा एक मसुदा आहे. हा कसला अध्यादेश? या मसुद्यावर 16 तारखेपर्यंत जे आक्षेप नोंदवायचे आहेत, त्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा, हे शासन ठरवणार आहे. ते जर शासनपातळीवर ठरलं तर कोर्टात याला आव्हान देता येईल. तोपर्यंत यावर आमचा अभ्यास सुरू राहील."
सगेसोयऱ्यांच्या विषयावरील मसुद्याबाबत 16 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आले आहे. यावर अभ्यास करुन आमचे सर्व हरकती आम्ही पाठवणार आहोत. लोखोंच्या संख्येन यात ओबीसींनी सहभागी झाले पाहिजे, जेणेकरुन सरकारला या संदर्भातली दुसरी बाजूही समजून येईल, असे भुजबळ म्हणाले.
आता आपल्याला एकमेकांवर चालढकल करुन चालणार नाही. आपल्याला याबबत कृती हाती घ्यावी लागेल. याबाबत आम्ही पुढची दिशा लवकरच ठरवू. सगसोयऱ्यांचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. मला मराठा समाजाला सांगायचं आहे की, आता आरक्षणामध्ये एकूण 80 टक्के लोक येणार आहेत. तुम्हाला जे ईबीसी प्रवर्गात 10 टक्के आरक्षण मिळत होतं, ते यापुढे मिळणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
(Edited By - Chetan Zadpe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.