Mumbai Political News : जालन्यातील मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील पोलिसांच्या लाठीमारानंतर मराठा आरक्षणावरून उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. आरक्षणाचा वटहुकूम हा राज्य नाही, तर केंद्र सरकार काढते, असे म्हणत फडणवीसांचे फडणवीसांचं ज्ञान हे फारच तोकडं आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर निशाणा साधला. पण त्यांच्या या वादात भाजपच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी उडी घेतली आहे. फडणवीसांवर केलेल्या टीकेला चित्रा वाघांनी उत्तर दिलं आहे.
"साधी फोटोग्राफीची पदवी सुद्धा नसलेल्यांनी कायद्याची पदवी असलेल्यांवर बोलू नये, अशी तोफ ठाकरेंच्या फडणवीसांवरील टीकेवर वाघांनी डागली. तसेच, आरक्षणाचे अधिकार हे सुप्रीम कोर्टाने राज्यांनाच दिलेले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वटहुकूम किंवा अध्यादेश हे राज्य सरकारच काढू शकते. पण, यावर वटहुकूम काढून टिकणारे आरक्षण मिळाले असते, तर फडणवीस यांनी केव्हाच वटहुकूम काढला असता,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातच कायदेशीर लढा द्यावा लागेल, हे वास्तव आमच्या नेत्याला माहित असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात तो दिला जातोय, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हे देवेंद्रजींना कळते पण, तुम्हाला नाही. म्हणूनच तो प्रश्न त्यांनी तुम्हाला विचारला. मात्र,त्याचा रोख तुम्हाला समजलाच नाही,असे म्हणत वाघांनी ठाकरेंचीच अक्कल काढली.साधी आकलन शक्ती नसलेल्यांनी दुसर्‍यांच्या कायद्याच्या ज्ञानावर अक्कल पाजळायची नसते..असा टोलाही त्यांनी लगावला.
काय म्हणाले होते उद्धव ठाकरे?
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण न टिकल्यानंतर ठाकरे दीड वर्ष मुख्यमंत्री होते, अध्यादेश निघू शकत होता तरी त्यांनी तो का काढला नाही? असा प्रश्न फडणवीस यांनी केल्यावर त्यावर अध्यादेश तथा वटहुकूम हा राज्य नाही, तर केंद्र सरकार काढत असल्याचे सांगत ठाकरेंनी फडणवीसांच्या ज्ञानावर शंका उपस्थित केली होती. फडणवीसांना थोडंफार ज्ञान असेल असे वाटले होते. पण ते आता मंत्रालयाच्या आसपास फिरकायच्या पण कुवतीचे नाहीत असा हल्लाबोल ठाकरेंनी फडणवीसांवर केला होता.
मनोज जरांगे यांच्या या प्रतिक्रियेवरून फडणवीस-ठाकरेंमध्ये वादाची ठिणगी
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कालच्या पत्रकार परिषदेमधून समाधानकारक काहीच घडलेले नाही,असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. राज्य सरकार हे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे खरोखर मागे घेणार असेल, तर त्याची प्रक्रिया काय आहे हे सरकारने स्पष्ट करावे,असे आवाहन त्यांनी केले केले आहे.मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. मग,त्यासाठी अनेक महिने उलटून गेले, तरी,अद्याप आपण मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या का? असा प्रश्न त्यांनी राज्य सरकारला विचारला. त्या दिल्या नसतील,तर तात्काळ त्या द्याव्यात,त्यासाठी तीस दिवसाची काय गरज आहे,अशी विचारणा करीत त्यांनी राज्य सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.