Maratha Reservation : सरकार झुकले! मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर अध्यादेश, रात्री 3 वाजता जरांगेंनी उपोषण सोडले

Maharashtra Politics : मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यापुढे महाराष्ट्र सरकार झुकले आहे. सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाबाबतच्यासर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीची बैठक घेतली.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. बैठकीत नवा अध्यादेश काढण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी बैठकीला उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे सोपविली आहेत. मनोज जरांगे पाटील मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने मुंबईपर्यंत पोहोचले असतानाच सरकारने हा निर्णय घेतल्याने हा मराठा समाजाचा मोठा विजय मानला जात आहे. बैठकीनंतर राज्य सरकारने शिष्टमंडळ तातडीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी रात्री उशिरा रवाना झाले. मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे देखील जरांगे यांच्या भेटीसाठी रवाना झालेत.

उत्तररात्री तीनच्या सुमारास सरकारचे खास शिष्टमंडळ वाशी येथे दाखल झाले. शिष्टमंडळाने सुमारे दोन तास मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. मंत्री दीपक केसरकर, मंगलप्रभात लोढा यांचाही सरकारच्या शिष्टमंडळात समावेश होता. रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाल्यानंतर तीन वाजताच्या सुमारास संयुक्त पत्रकार घेण्यात आली. त्यात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा असा उल्लेख असलेल्या 54 लाख नोंदी राज्यात सापडल्या आहेत. नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. ज्यांच्या नावाने नोंदी सापडल्या त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आहे. ज्यांना आतापर्यंत प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले, त्याचा डाटाही सरकार जाहीर करणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्याचे राजपत्रही प्रकाशित करण्यात आले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी प्रत्येक शब्द वाचून खात्री केली, त्यानंतरच आपण निर्णय घेतल्याचे, जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्यात आणि इतर भात कमी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुदतवाढही देण्यात येणार आहे. आपण तोंडी काहीही स्वीकारलेले नाही. प्रत्येक मुद्दा लेखी घेतला आहे, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन झाली आहे. त्याचाही शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आगामी अधिवेशनात याबाबत कायद्यात रुपांतर केले जाणार आहे. यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सहा महिन्यात केव्हाही कायद्यात रुपांतर होईल, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

Edited By : Prasannaa Jakate