Mumbai Political News : 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी समिती स्थापन केलेली आहे', असे जालन्यातील आंदोलन चिघळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. मात्र ही समिती फक्त कागदावरच स्थापन केल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित असतानाही समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी शिंदे-फडणवीसांनी आरक्षणाबाबत अभ्यास सुरू असल्याचा दावा फोल ठरल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. (Latest Political News)
मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भातील कुणबी समाजाप्रमाणे जात प्रमाणपत्र देता येईल का, याबाबतचा अभ्यास करण्यास महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. मात्र या समितची एकही बैठक झालेली नाही. २९ मे रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने तीन महिन्यात म्हणजेच २९ ॲागस्टपर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. या काळात मात्र समितीने एकही बैठक घेतलेली नाही. आता या समितीची मुदतही संपलेली असून तिला अद्याप मुदतवाढ दिली नसल्याचेही माहिती आहे. यावर मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने महसूल विभागाला वारंवार पत्र पाठवून बैठक घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. समितीच्या बैठका होऊन वेळेत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ११ जणांच्या या समितीने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. तसेच संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनीही या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला नाही. हा अहवाल वेळेत आला असता तर जालन्यातील मराठा आंदोलन चिघळले नसते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितले आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न वेगळा असल्याने तो स्वतंत्रपणे हाताळण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. जालन्यातील आंदोलन पेटल्यानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांनी आंदोलकांशी भेट घेऊन स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवारांकडे आंदोलकांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांचा प्रश्न कसा वेगळा आहे, आणि तो स्वतंत्रपणे हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, त्याच प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी ही समिती नेमली होती. आता त्यासाठी नेमलेली समिती कागदावरच स्थापन होऊन कागदारवरच संपल्याची टीका होऊ लागली आहे.
मराठवाड्यासाठी नेमलेल्या समितीची कार्यकक्षा
मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी तपासणे
निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी तपासणे
निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रे तपासणे
मराठा साजातील लोकांची वंशावळ तपासणे
समितीमध्ये या अधिकाऱ्यांचा समावेश
अपर मुख्य सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव, आदिवसाी विकास विभाग
अपर मुख्य सचिव, इतर मागस बहुजन कल्याण विभाग
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहा्य्य विभाग
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर
जिल्हाधिकारी, जालना
जिल्हाधिकारी, नांदेड
जिल्हाधिकारी, लातूर
सह सचिव, महसूल विभाग
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
