Mumbai News : महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांवरुन वादळी ठरत आहे. सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं फैरी झडत आहे. याचदरम्यान,आता प्रचंड बहुमतात सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारच्या (Mahayuti Government) गोटातून एक महत्त्वाची आणि तितकीच मोठी अपडेट समोर येत आहे.
राज्य सरकारकडून सभागृहात गुरुवारी (ता.10 जुलै) जनसुरक्षा विधेयक (Jansurksha Act) मांडण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्वतःचा असा विशेष कायदा असावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती.
आता महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायद्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे.जनसुरक्षा विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास राज्याचा अंतर्गत सुरक्षेसाठी हक्काचा असा एक कायदा राहणार असून पोलीस व इतर सुरक्षा यंत्रणा थेट कारवाईसाठी कोणत्याही अडथळ्यांचा सामोरे जावे लागणार नाही.
यापूर्वी छत्तीसगड,ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांकडे जनसुरक्षेच्या दृष्टीनं स्वतःचा विशेष कायदा आहे. मात्र,महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदा नसल्यामुळे राज्यांतर्गत सुरक्षेला बाधा निर्माण करणाऱ्या संस्था, संघटना यांच्यासह एखाद्या व्यक्तीविरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्र (Maharashtra) पोलीस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे बुधवारी(ता.9) विधिमंडळात समितीचा अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात समितीचे इतिवृत्त सादर केले जाणार असल्याची चर्चा आहे.
या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडी नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच या सरकारच्या या विधेयकावरुन पुन्हा एकदा सत्ताधारी-विरोधक असा राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारकडून सादर करण्यात येत असलेला जनसुरक्षा कायदा हा एक दखलपात्र नसलेला कायदा असणार आहे. या कायद्यातंर्गत कोणत्याही व्यक्तीला जर तो सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप नोंदवता तत्काळ ताब्यात घेता येते. हा कायदा प्रामुख्यानं नक्षलवादी-माओवादी यांसह अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तीविरोधात कारवाईसाठी असणार आहे.
मध्य प्रदेशातील नीमच जिल्ह्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ)86 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातील फक्त चार जिल्ह्यांपुरते नक्षलवाद मर्यादित राहिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे 31 मार्च 2026 पर्यत भारतातील फक्त चार जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असलेला नक्षलवाद संपुष्टात येईल अशी मोठी घोषणा केली होती. तसेच सीआरपीएफ या मोहिमेचा कणा असेल असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.