OBC corporations : देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणुकीआधी केलेली घोषणा हवेतच, 19 ओबीसी महामंडळे केवळ कागदावरच

Mumbai News, 14 Mar : मागील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजातील विविध घटकांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. गुरव, सुतार, नाभिक, रामोशी, लोहार, शिंपी, लेवा पाटीदार, गुजर, लिंगायत अशा एकूण १९ समाजांच्या प्रतिनिधींशी बैठका घेऊन या महामंडळांच्या स्थापनेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

प्रत्येक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात या महामंडळांसाठी कोणतीही ठोस आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जाहीर करण्यात आलेली ही महामंडळे प्रत्यक्षात कार्यान्वित न होता कागदावरच दिसत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाजातील १२ जातींसाठी १२ उपमंडळांचीही घोषणा करण्यात आली होती. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक महामंडळ तसेच लिंगायत समाजासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले होते.

याशिवाय वसंतराव नाईक यांच्या नावाने असलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या उपसंस्थांद्वारे सहा जातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या दोन-तीन महामंडळांना एखादा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला, तरी उर्वरित तब्बल १९ महामंडळांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. गेल्या वर्षभरात या महामंडळांमार्फत एकाही लाभार्थ्याची नोंद झालेली नसल्याचेही समोर आले आहे.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी फडणवीस यांनी विद्यमान ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध समाजांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. त्या वेळी संबंधित समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा शब्द दिला होता. दरम्यान, त्या काळात अनेक समाजांतील नेत्यांना संबंधित महामंडळांच्या अध्यक्षपदाची संधी दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले होते.

प्रत्येक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशीही घोषणा करण्यात आली होती. मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ही महामंडळे प्रत्यक्षात सुरू न झाल्याने समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. रामोशी समाजाचे प्रतिनिधी सुनिल जाधव यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले की, महामंडळांची घोषणा करण्यात आली, अध्यक्षपदाचे आश्वासनही देण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात महामंडळेच अस्तित्वात नसतील तर अध्यक्षपदाचा प्रश्नच कुठे उरतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.