
Mumbai, 18 July : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत जनसुरक्षा कायदा संमत करण्यात आला. त्यावर विविध पातळ्यांवरून आक्षेप घेण्यात येत आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही गुरुवारी (ता. १७ जुलै) जनसुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने काही आक्षेप नोंदविले होते. मात्र, आज (ता. १८ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना या कायद्याच्या संदर्भात आव्हाडांची शिकवणीच घेतली. तसेच, या कायद्यानुसार कुठल्याही वैयक्तीक व्यक्तीवर कारवाई करता येत नाही, हे सांगताना कुणावर कारवाई होऊ शकते, हे विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) हे काल जनसुरक्षा कायद्याच्या संदर्भाने बोलले. डावे आणि कडवे डावे यांच्यातील अंतर आपण समजून घ्या. यातील अंतर थोडक्यात सांगायचं झाल्यास इस्लाम आणि आयसीस यांच्यात जे अंतर आहे, तेच डावे आणि कडव्या डाव्यांमध्ये आहे. इस्लाम हा धर्म असून आयसीस हा एक विचार आहे.
जगात इस्लामिस्ट एक्स्ट्रिमिझम नावाची एक टर्मिनॉलॉजी तयार झाली आहे. ती आयसीसकरिता वापरली जाते. त्याचा अर्थ मुस्लिम धर्मासाठी त्याचे पालन करण्यासाठी ती नाही. तसेच, कडवे डावे म्हणजे लेफ्टिस्ट एक्स्ट्रिनिस्ट. डावे आणि कडवे डावे यांच्यात हे अंतर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जनसुरक्षा कायद्यात (Jan Surakasha Act) डाव्यांना कोठेही विरोध नाही, असेही फडणवीसांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, मी जनसुरक्षा विधेयक मांडले होते, त्या दिवशीही सांगितले होते की, अशा प्रकारची पहिली प्रतिबंधात्मक कारवाई यूएपीएच्या अंतर्गत डाव्या पक्षाचे आयकॉन असलेले पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पार्टीला कायद्याच्या अंतर्गत प्रतिबंधित केले. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगतो की, जनसुरक्षा कायदा हा डाव्यांच्या विरोधात नाही.
जनुसरक्षा कायदा कुणाही व्यक्तीला आंदेालन करू नका, सरकारच्या विरोधात बोलू नका अथवा सरकारच्या विरोधात लिहू नका, असे सांगत नाही. हा कायदा केवळ माओवादी विचारसरणी जी आहे, कडवी डावी विचासरणी आहे, ह्या विचारसरणीला प्रपोगेट करून भारताच्या संविधानाच्या विरोधात अराजक तयार करण्याचा प्रयत्न करतात, अशा संघटनांवर बंदी घालणं आणि बंदी घातलेल्या संघटनेचं काम करतो, त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी आहे, असा उद्देशही फडणवीसांनी सांगितला.
ते म्हणाले, जनसुरक्षा कायद्यात वैयक्तीक कोणत्याही व्यक्तीला अटक करता येत नाही. कुठल्याही व्यक्तीवर थेट अशी अटकेची कारवाई करता येत नाही. कुठल्याही संघटनेवर बंदी घालायची असेल तर उच्च आणि जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यासमोर जाऊन पुरावे दाखवून आणि न्यायमूर्तींनी ते पुरावे योग्य आहेत, हे सांगितलं तरच तुम्हाला एखाद्या संघटेनवर बंदी घालता येते. त्या बंदीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जनसुरक्षा कायद्यासारखा लिबरल कायदा दुसरा कुठलाही नाही.
आपला मकोकाचा कायदाही जुनसुरक्षा कायद्यापेक्षा भयानक आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगतो की, जनसुरक्षा कायदा हा डाव्यांच्या विरोधातील आहे, हे आपण आणि या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी डोक्यातून काढावं. लोकशाहीचं तत्व आणि संविधान पाळून हा जनसुरक्षा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या माध्यमातून कोणावरही चुकीची कारवाई करण्यात येणार नाही, असे फडणवीसांनी निक्षून सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.