Mahavikas Aghadi | एकनाथ शिंदेंनी हत्यार उपसले ; ठाकरेंचे ठेकेदार तोडणार

मुंबई : राजकीय ईरीला पेटलेल्या शिंदे-फडणवीस (Eknath Shinde) सरकारने आता महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) आर्थिक नाड्या आवळण्याचा बंदोबस्त केला असून, प्रामुख्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला रसद पुरविणाऱ्या ठेकेदारांची 'कुंडली' गोळा करून त्यांना नव्या पैशाचेही काम मिळू न देण्याच्या पवित्रा घेतला आहे. निविदांत जुन्या ठेकेदारांच्या भल्यासाठी अटी-शर्ती घुसडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही बजावण्यात आले आहे.

थोडक्यात, दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेशी सलगी केलेल्या कंत्राटसोबत 'नाते' तोडण्याची ताकीदवजा आदेशच शिंदे सरकारने काढल्याचे समजते. परिणामी, विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी राजकीयखेळ्यांपाठोपाठ प्रशासकीय 'डाव' ही या सरकारने टाकले आहेत. जुन्या ठेकेदारांचे 'भले' पाहणाऱ्या सामाज कल्याण विभागासह आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण, आरोग्य, जलसंपदा खातील २५ हजार कोटी रुपयांच्या निविदांवर सरकारमधील दोन वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष ठेवले आहे.

त्यापैकीच्या काही कामे थांबवली आहेत. त्याचवेळी मुंबई आणि उपनगरांत 'एमएमआरडीए' आणि अन्य यंत्रणांतील नव्या ठेकेदारांच्या कामांचा दर्जा तपासून कठोर भूमिका घेण्याचा विचारही या मंडळींनी केला आहे. त्यापलीकडे मोजक्या खात्यांमधील ठेकेदार, त्यांच्या कामाचा अनुभव, राजकीय कनेक्शन आणि त्यामागची अधिकाऱ्यांची साखळी शोधून, ती मोडीत काढण्यासाठी दोघा वरिष्ठ नेत्यांनी हालचाली केल्या आहेत. ज्यामुळे विरोधकांच्या हाती करने पडणार नाही; हा या सरकारचा उद्देश आहे.

सरकारच्या बहुतांशी कामात राजकारण्यांशी संबंधित ठेकेदार आहेत. वर्षानुवर्षे कामे मिळवून या ठेकेदारांनी त्या-त्या खात्यांत जम बसविला असून, त्यातून निविदांच्या अटी-शर्ती तयार करणाऱ्यांपासून त्या मंजूर करणाऱ्या अधिकारी आणि या व्यवहाराला 'बळ' देणान्या मंत्र्यांशी ठेकेदारांनी गणिते जुळवली आहेत. त्यामुळे ठराविक ठेकेदाराशिवाय, निविदांचे 'पानही हलत नसल्याचे खासगी सांगितले जाते. मात्र, त्यातील बहुतांशी ठेकेदारा दोन्ही काँग्रेस आणि काही शिवसेनेच्या नेत्यांच्या जवळचे असल्याची चर्चा आहे.

हीच बाब नव्या सरकारने गांभीर्याने घेतले असून, नव्या निविदांत लुडबूड करणाऱ्यांना बाजुला केले आहे. अशा ठेकेदारांना सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामांवर बारकाईने नजर ठेवली जात असल्याचे समजते. त्यामुळे राजकीय संघर्षापलीकडे जाऊन आता विरोधी नेत्यांची आर्थिक कोंडीही करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे.

ठाकरे सरकारमधील काही खात्यांची माहिती मागविण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यातील निधीचे आकडे गोळा केले आहेत. त्यानंतर आदिवासी, शिक्षण, आरोग्य खात्यातील काही कामांवर संशय घेऊन, त्यातील गैरव्यवहाराच्या चौकशा करण्याचीही पावले उचलली जात आहेत. त्यात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने कोरोना काळात काढलेल्या निविदांचा हिशेब घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या चौकशांवरूनही सरकार आणि विरोधकांत संघर्ष दिसणार आहे.

सध्या समाज कल्याण, आदिवासी आणि महिला व बालकल्याण खात्याच्या निविदांवरच ठेकेदारांचे लक्ष आहे. या तीन खात्यामार्फत पुढच्या काही दिवसांत अंदाजे ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा निघणार आहेत. त्यातील काही निविदा काढल्याही आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांत स्पर्धा लागली असून, ही कामे आपल्याच पदरात पाडण्यासाठी राजकीय 'सेटिंग' ही करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. काही खात्यांना मंत्री नसतानाही निविदा काढण्याची घाई करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.