Maharashtra MLA: फडणवीस सरकारचं पारदर्शक कारभारासाठी उचललं मोठं पाऊल; सर्व आमदारांच्या खर्चावर ठेवणार 'वॉच'

Pune News : राज्यातील सर्व आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी देण्यात येतो. आमदारांच्या मार्फत हा निधी विविध विकासकामांच्या साठी वापरण्यात येतो. आता या विकास निधीच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने एक नवीन ऑनलाइन प्रणाली विकसित केले आहे. या प्रणालीमुळे सर्व आमदारांच्या (MLA) खर्चावरती नियंत्रण राहणार आहे.

राज्यातील विधानसभेच्या 288 आणि विधानपरिषदेच्या 78 आमदारांना स्थानिक विकास कामांसाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपये वार्षिक निधी दिला जातो. याशिवाय, डोंगरी भाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 77 तालुक्यांना प्रत्येकी 2 कोटी रुपये आणि 101 तालुक्यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये निधी उपलब्ध होतो. या निधीवर आता सरकारचा ऑनलाईन वॉच राहणार आहे.

स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीचा पारदर्शक आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government)'ई-समर्थ' नावाची ऑनलाइन यंत्रणा विकसित केली आहे.

या यंत्रणेची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात होणार असून, यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ती राज्यभर लागू केली जाईल. ही प्रणाली केंद्र सरकारच्या खासदारांसाठी असलेल्या 'ई-साक्षी' यंत्रणेच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. यामुळे आमदारांना विकासकामांचे प्रस्ताव थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविता येतील आणि त्यांचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे शक्य होईल. यामध्ये रस्ते, खर्च, प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष कामांची अंमलबजावणी यासारख्या सर्व बाबींचा समावेश असेल.

सार्वजनिक निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा उपक्रम सुरू केला आहे. राज्य नियोजन विभागाच्या पुढाकाराने विकसित केलेल्या या प्रकल्पाचे सादरीकरण जुलै महिन्यात उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर झाले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या यंत्रणेला अंतिम स्वीकृती मिळाली. पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्या देखरेखीखाली ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.