निलंबनानंतर आता परमबीरसिंह यांच्यावर होणार मोठी कारवाई

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना राज्य सरकारशी पंगा घेणे चांगलेच महागात पडले आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांचे निलंबन करण्यात आले असून आता त्यांच्यावर केंद्र सरकारने शिस्तभंगाच्या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी विधानसभेत (Assembly Winter Session) लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. मुंबई पोलीस (Mumbai Police) दलातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावाबाबत आमदार अबू आझमी (Abu Azami) यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर परमबीरसिंग यांच्या विरोधात अखिल भारतीय सेवा नियम अंतर्गत केंद्र सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत आणखी 28 अधिकार्‍यांविरोधात निलंबनाच्या कारवाईची शिफारस पोलीस महासंचालकांनी केल्याची माहिती वळसे पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.

परमवीर सिंग यांच्यासह 30 पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास योग्यपध्दतीने करण्यासाठी त्यांना सेवेत ठेवता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी सरकारला दिला आहे. यामध्ये पाच पोलीस उपायुक्त आणि पाच सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, असे वळसे पाटील यांनी उत्तरात म्हटले आहे.

गृह खात्याने अनियमतता झाल्याबाबतचा अहवाल मागवला आहे. अहवालानुसार परमवीर सिंग आणि पराग मणेरे यांचे निलंबन करण्यात आल्याची गृहमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे. दरम्यान, परमबीरसिंह हे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गायब होते. अखेर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. याला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही दुजोरा दिला होता. पोलीस सेवा नियमावलीनुसार योग्य असलेली कारवाई परमबीरसिंह यांच्यावर केली जाईल, असे वळसे पाटील म्हणाले होते. त्यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात परमबीरसिंह यांना निलंबित कऱण्यात आले आहे.

परमबीरसिंह हे 25 नोव्हेंबरला मुंबईत दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांची गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशी सात तासांहून अधिक काळ चौकशी झाली होती. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीसमोर परमबीरसिंह यांनी हजेरी लावली आहे. तसेच केद्रीय तपास यंत्रणांसमोरही परमबीरसिंह यांनी जबाब दिला आहे.