देश संकटात असताना राममंदीर कशासाठी : लक्ष्मण माने

सातारा : कोरोनाच्या महामारीमुळे आज देश संकटात असून कोणी कोणाला काहीही बोलू शकत नाही. अशा काळाचा गैरफायदा घेऊन हे राममंदीर बांधण्याचे काम चालले आहे, त्याचा आम्ही निषेध करत असून देशाचे प्रधानमंत्री तेथे जाऊन उद्‌घाटन करत असतील तर ते घटनाबाह्य आहे, असे मत भटक्या विमुक्त जाती संघटनेचे नेते लक्ष्मण माने यांनी व्यक्त केले आहे. 
 
पंतप्रधानांचा निषेध करण्यासाठी आजपासून तीन दिवस लक्ष्मण माने यांनी आपल्या घराला काळा झेंडा लावून, काळ्या फिती लावून, डोक्याला काळे रुमाल बांधून स्वतःच्या घराबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचे सरचिटणीस पी. डी. साबळे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मच्छिंद्र जाधव हेही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.  

यासंदर्भात आपली भुमिका मांडताना लक्ष्मण माने म्हणाले, महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडी, भटक्या विमुक्त जाती जमाती आघाडीच्यावतीने आम्ही कोरोनाच्या संसर्गात आमच्या घराच्या दरात धरणे आंदोलनास बसलो आहोत. प्रधानमंत्री हे देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. ते स्वतःला प्रधान सेवक म्हणतात. त्यामुळे ते कुठल्याही जाती पंताचे प्रधानमंत्री नाहीत.

त्यामुळे प्रधानमंत्र्यांनी कोणत्याही धर्माच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे हे औचित्याला व घटनेला धरून नाही. भारत देशात सर्व धर्मिय गुण्या गोविंदाने रहात आहेत.
अशावेळी प्रधानमंत्र्यांनी एका धर्माच्या विशिष्ट भूमिपूजनाला जावे का, असा प्रश्न उपस्थित करून श्री. माने म्हणाले, हे औचित्याला धरून नाही. त्यामुळे मी त्यांचा निषेध करतो. तिथे जायचे असेल तर त्यांना मशिदीत, विहारातही जावे लागेल. पण हे प्रधानमंत्र्यांचे काम नाही. देवळे बांधणे हे सरकारचे काम आहे.

 आयोध्येत मंदीर बांधण्याला आमचा विरोध नाही. तु्म्ही तेथे सोन्याने मंदीर बांधा. पण लोकाच्या सरणावर बांधू नका. यापूर्वी मुस्लिमांनी एक चुक केली आहे. तेथील सम्राट अशोकांच्या काळातील विहार व सगळ्या वास्तू तोडून टाकून मशिद बांधली होती. आता मशिद तोडून टाकून तेथे तुम्ही मंदीर बांधायला निघाला आहात.  तेथे जे काही सापडत आहे, ती सर्व राष्ट्रीय संपत्ती आहे. अशोक चक्र ही देशाची संपत्ती आहे.

त्यामुळे तेथील सर्व प्रकाराला पुरातत्व विभागाने प्रतिबंध करून हे सर्व थांबविले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेथे मंदीर होते याचा आमच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. पण लोकभावना म्हणून आम्ही तेथे मंदीर बांधण्यास पाठींबा देतो. असा निर्णय
देणाऱ्या न्यायाधीशाला निवृत्तीनंतर भाजप राज्यसभेवर घेते. म्हणजे तुम्हाला हवा तसा निर्णय देण्यासाठी तुमची आधीच सांगड झाली होती, असाच त्याचा अर्थ होतो. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही.

सर्वधर्माचा आदर करायला हवा. पण छोटे धर्म तुम्ही तुडवायला लागला
तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील. आपल्या देशात एक कोटी मंदीरे आहेत. प्रत्येक मंदीरात एक, दोन ब्राम्हण राहिले तर दहा, वीस कोटी ब्राम्हणांची सोय झाली आहे. आता राम मंदीरात पाच, दहा हजार लोक कामाला लागतील. ते ही एकाच वर्गाचे असतील. मग केवळ एका वर्गासाठी तुम्ही देशाचा पैसा उधळताय.

आज कोरोनाच्या आजारामुळे हजारो लोक मरत आहेत. कोण कोणाला बोलायला तयार नाही किंवा बोलता येत नाही. अशा काळाचा तुम्ही गैरफायदा घेऊन हे मंदीर वगैरे बांधण्याचे चालले आहे, त्याचा मी निषेध करतो. प्रधानमंत्री तेथे जाऊन उद्‌घाटन करत असतील तर हे घटनाबाह्य असून त्याचा आम्ही निषेध करतो. यासाठी आम्ही तीन दिवस हे धरणे आंदोलन करणार आहोत.

मुळात कोरोनाचा आजार गेल्यानंतर जे काय ते करायला हवे होते. मंदीराच्या नावाखाली कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. देशात बेकारी वाढलेली आहे. माणसे अन्न पाण्याविना तडफडून मरून पडतील, अशी परिस्थिती असताना, अशा काळात मंदीराची गरज आहे का, असा प्रश्न श्री. माने यांनी उपस्थित केला आहे.

ज्यांची श्रध्दा आहेत त्यांनी मंदीर बांधावे. पण तुमची श्रध्दा देश संकटात असताना कशासाठी. ब्राम्हण वर्ग वगळता इतर कोणालाही त्याचा फायदा होणार नाही. राममंदीर बांधून झाल्यानंतर तेथे आरक्षण ठेवावे, अशी खिल्ली उडवून ते म्हणाले, आमच्या सारख्यांना तुम्ही देवळाच्या पायरीवर येऊ देत नाही. मग गाभाऱ्यात काय जाऊन द्याल, असा प्रश्नही श्री. माने यांनी उपस्थित केला. आम्ही बौध्द समाजाच्यावतीने हे धरणे आंदोलन सुरू केले असून ते तीन दिवस चालणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.