Mumbai Political News: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी साखर कारखान्यांबाबत नुकतीच नवी अट लादली होती. या अटीमुळे भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांची मोठी कोंडी झाली होती. याबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. ही अट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हटवल्याने अजित पवारांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जाते. अजित पवार यांनी भाजप नेत्याच्या कारखान्यांवर लादलेली बंधने फडणवीसांनी हटवली आहेत. (Latest Marathi News)
अजितदादांनी लादलेल्या नव्या अटीमुळे हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, राहुल कुल आणि धनंजय महाडिक यांच्या कारखान्यांची कोडी होणार होती. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर फडणवीसांनी हा निर्णय घेत अजितदादांना धक्का दिला आहे.याबाबतचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला आहे.
कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसी तसेच राज्य सरकारने तीन ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घातलेल्या अनेक जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला.
ही अट घालण्यात आली होती...
सहकार विभागाने वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार २१ ऑगस्ट रोजी आणखी एक आदेश निर्गमित करीत या सहा कारखान्यांवर कर्जासाठी नव्या अटी लादल्या. त्यानुसार कारखान्याच्या मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करावे, कर्जाची वसुली झाली नाही तर कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल याचा समावेश त्रिपक्षीय करार आणि संचालक तसेच कारखान्याच्या हमीपत्रात करावा. कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तसा कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर या कर्जाचा बोजा चढवावा. कारखान्याच्या गहाण खतावर व इतर दस्तावेजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा संचालक मंडळाचा ठराव देणाऱ्या कारखान्यांनाच हे कर्ज मिळेल, अशी अट सहकार विभागाने घातली होती.
अटी लादत कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय...
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा तसेच गहाणखत व अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादत कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय आठच दिवसात मागे घेण्याची नामुष्की मंगळवारी महायुती सरकारवर ओढवली.
Edited By : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.