Jitendra Awhad : सरकारच्या चुकीकडे तुम्ही बोट दाखविले तर तुमचे बोट कापण्याची तयारी हे सरकार करतय - जितेंद्र आव्हाड

Jitendra Awhad on Maharashtra Security Law : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महायुती सरकारवर पुन्हा एकदा टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र सुरक्षा कायद्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले की, ''हा नवीन कायदा सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच महाराष्ट्र सरकार आणू इच्छित आहे. निवडणुकीच्या आधीच हा कायदा आणला जाणार होता. मात्र, त्यावेळेस विरोध झाल्याने हा कायदा तेव्हा सरकारने मागे घेतला.''

तसेच ''मध्यंतरी या कायद्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी सरकारने जाहिरात दिली होती. कुठल्या तरी पेपरच्या एखाद्या कोपर्‍यात ही जाहिरात छापण्यात आली होती. ती लोकांच्या लक्षातही आली नसेल. एवढीच जर जनजागृती करायची आहे तर या कायद्याविषयीची पूर्ण माहिती आणि त्यावर हरकती - आक्षेप नोंदविण्यासाठीची जाहिरात सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर छापून आणा ना ! '' असं आव्हाड म्हणाले.

याशिवाय आव्हाड(Jitendra Awhad) यांनी एक्स वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ''हा कायदा म्हणजे 1919 मध्ये ब्रिटीशांनी आणलेला रौलेक्ट अ‍ॅक्ट या कायद्याचाच पुढचा भाग आहे. भारतीयांनी त्यावेळी ब्रिटीशांच्या रौलेक्ट अ‍ॅक्टला कडवा विरोध केला होता. महाराष्ट्र सुरक्षा कायदा हे त्या रौलेक्ट अ‍ॅक्टचे दुसरे रूप आहे. कोणाला कधीही अटक करा, कुणीही सरकारच्या विरोधात बोलले तर त्याला गुन्हेगार ठरवा, कोणत्याही संघटनेला अतिरेकी संघटना ठरवा, अशी भयंकर राक्षसी या नवीन कायद्याने शासन यंत्रणेला देण्यात येणार आहेत.''

याचबरोबर ''त्यामुळे जर हा कायदा लागू झाला तर महाराष्ट्रात विद्रोह दिसणारच नाही. महाराष्ट्र ही विद्रोहाची जन्मभूमी आहे. सबंध भारतातील सर्वात मोठ्या विद्रोही चळवळी या महाराष्ट्राच्या भूमीतच उभ्या राहिल्या होत्या; कर्मकांड विरोधी, जातीयवाद विरोधी, स्वातंत्र्य लढ्यातील ब्रिटीशांविरोधातील विद्रोह असो अगर समाजसुधारकांनी केलेला विद्रोह असो , हा महाराष्ट्रातच जन्माला आला आहे. महाराष्ट्र सुरक्षा कायद्याचे स्वरूप पाहता, महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीमाई हयात असते तर त्यांना 24 तासातच अटक केली असती. '' असंही आव्हांनी म्हटलं आहे.

तर ''हा कायदा वाचायला अत्यंत सोपा आहे कारण त्याची मुख्य तरतूद हीच आहे की, कोणालाही, कशासाठीही आणि कधीही हे सरकार अटक चरू शकतं; म्हणजेच, तुमच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालू शकतं! आपणाला हे स्वातंत्र्य मोठ्या संघर्षातून मिळाले असून त्यासाठी हजारो लोकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. प्रश्न हाच आहे की, आपले स्वातंत्र्य टिकवायचे की यांना शरण जायचे? शरणच जायचे तर ब्रिटीश काय वाईट होते?'' असा सवाल आव्हाड यांनी केला आहे.

तर ''केंद्र सरकारकडूनही एक कायदा येतोय त्याचे नाव आहे, ब्रॉडकास्ट इन बिल / ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल (प्रसारण सेवा नियमन विधेयक) ! तुमचे ट्वीटर (एक्स), तुमचा फेसबुक, तुमचा व्हॉटसॲप, युट्यूब म्हणजेच तुमच्या सर्व समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. एकूणच तुमच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे अन् त्याचसोबत देशातील प्रसारमाध्यमांनाही गळफास लावला जाणार आहे. म्हणजेच, सरकारच्या चुकीकडे तुम्ही बोट दाखविले तर तुमचे बोट कापण्याची तयारी हे सरकार करीत आहे.'' असा आरोप आव्हाडांनी केला आहे.

''हे दोन्ही कायदे एकत्र केले तर तुमच्या स्वातंत्र्याला काही अर्थच उरणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यातील प्रमुख अधिकार आहे, बोलण्याचे/व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य.हे दोन कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर या बोलण्याचा... व्यक्त होण्याचा अधिकार काहीच कामाचा उरणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे की गुलाम व्हायचे आहे, हे तुमचे तुम्हीच ठरवायचे आहे. याच मराठी मातीतून जगद्गुरू तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माऊली, छत्रपती शिवाजी महाराज(Chhatrapati Shivaji Maharaj), छत्रपती संभाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी विद्रोहाची भूमिका घेतली होती. विद्रोह हा महाराष्ट्राची ओळख आहे; तो खतम करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करतय तेव्हा जागे व्हा अन् या जुलमी कायद्याला विरोध करायला सुरूवात करा ! #अभी_नही_तो_कभी_नही!'' असं आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)