Maharashtra Language Policy: तिसऱ्या भाषेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; शिक्षण विभागाने काढला तोडगा

राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन राजकारण पेटलं असताना सरकारने तिसऱ्या भाषेच्या शिक्षकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीनंतर एका तिसऱ्या भाषेतून शिक्षण घेण्याचे बंधन घातले आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली होती, या सक्तीचा निर्णय रद्द केला आहे. पण तिसरी भाषा म्हणून हिंदी, तेलुगु, कन्नड, गुजराती आदी भाषेसाठी शिक्षक कुठून आणणार असा प्रश्न शाळा प्रशासनासमोर आहे. यावर सरकारने तोडगा काढला आहे.

आधीच शिक्षकांची कमरता आहे, यात तिसऱ्या भाषेसाठी शिक्षक कसा नेमायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या भाषेचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना बालभारती व्हिडिओच्या माध्यमातून ऑनलाइन देणार आहे. तिसरी भाषा निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जर 20 पेक्षा जास्त असल्यास त्यासाठी त्या विषयाचा शिक्षक शालेय शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध आहे का? याची माहिती घेतली जाणार आहे.

जर त्या विषयाचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी उपलब्ध नसल्यास कंत्राटी तत्त्वावर त्या विषयाच्या (माध्यम) शिक्षकांची नेमणूक करावी लागणार असून, तशी तयारी शिक्षण विभागाची आहे. हिंदीशिवाय अन्य तिसऱ्या भाषांचे शिक्षक उपलब्ध नसल्यात अशा विषयाच्या शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. याबाबत आज शिक्षण विभागाची महत्वाची बैठक होणार आहे.

सध्या तमीळ, तेलुगु, उर्दू, कन्नड माध्यमातून डी.एड.- बी.एड. झालेल्या शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे. ही कमरता भरुन काढण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करणार असल्याची माहिती आहे. शाळा सुरु होऊन चार दिवस झाले असून बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी तिसरा विषय निवडलेला नाही, तिसऱ्या भाषेची पुस्तके उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे तिसरा विषय विद्यार्थी कसे शिकणार हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.