Supriya Sule : फडणवीस यांनी 12 वर्षांनंतर केली 'युवकां'साठीच्या समितीची स्थापना; पण, 24 तासांच्या आतच सुप्रिया सुळेंनी ठेवलं बोटं!

Mumbai News, 29 May : राज्याच्या युवा धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या शासकीय समितीची घोषणा शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. परंतु यामध्ये एकाही युवा आमदाराचा समावेश नाही ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. सभागृहात युवा आमदार नाहीत, अशीही बाब नाही. यातही केवळ सत्ताधारी आमदारांना समाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे.

अशा शब्दात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या युवा धोरण शासकीय समितीमध्ये विरोधी पक्षातील युवा आमदारांचा समावेश न केल्याबद्दल नाराजी दर्शवली आहे. या समितीत एकाही युवा आमदार आणि एकही महिला लोकप्रतिनिधी नाही. त्यामुळे शासकीय समित्यांची रचना करताना त्यात विविध मतांना प्रतिनिधित्व देण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे.

दुर्दैवाने या परंपरेला कुठेतरी तडा जातोय अशी या समितीची रचना असल्याचंही सुळे यांनी म्हटलं आहे. शिवाय यावेळी त्यांनी 2012 मधील राज्याचे युवा धोरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्राधान्य देण्यात आले होते याची आठवण करून दिली. एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये सुळे यांनी लिहिलं की, राज्याचे युवा धोरण असावे या मागणीसाठी 2008 ते 2011 सालापर्यंत मी माझ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जनजागृती केली होती.

यानंतर 2012 साली राज्याचे युवा धोरण अस्तित्वात आले. परंतु 2014 नंतर त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे पहिल्या युवा धोरणाची शासकीय समिती स्थापन करावी यासाठी मी सातत्याने आग्रही होते. त्यानंतर ती सर्वपक्षीय समिती अस्तित्वात आली. मुख्यमंत्री महोदयांना मी मुद्दाम आठवण करुन देऊ इच्छिते की सन 2012 साली जेंव्हा राज्याचे युवा धोरण तयार झाले.

त्या समितीत तत्कालीन युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस आपला प्राधान्याने समावेश करण्यात आला होता. या धोरणाच्या एका उपसमितीचे आपण अध्यक्ष होता. आपण त्यावेळी या समितीत मोलाचे योगदान दिले होते. पण आज आपल्याच नेतृत्वाखाली राज्य असताना युवा आमदारांना संधी मिळत नाही ही खेदाची बाब आहे.

माझी आपल्याकडे आग्रही मागणी आहे की कृपया आपण या समितीची फेररचना करावी आणि यामध्ये प्राधान्याने युवा आमदारांना संधी देताना सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश करावा, अशी मागणी सुळे यांनी फडणवीसांकडे केली आहे. त्यामुळे सुप्रिया सुळेंच्या मागणीचा विचार मुख्यमंत्री करणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.