Mahayuti Government : महसूलमंत्री बावनकुळेंचा धडाकेबाज निर्णय; जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अन् प्रांताधिकारी कामाला लागणार

Mumbai News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेृतत्वाखाली महायुती सरकारचा कारभार सुरू आहे. फडणवीस हे आपल्या कार्यकाळात लोकाभिमुख आणि पारदर्शी कारभार होण्यासाठी आग्रही असतात. तसेच मंत्री आणि अधिकारी यांनी फक्त ऑफिस पुरतं मर्यादित न राहता लोकांमध्ये जाऊन काम करण्याला प्राधान्य देण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात.याच पार्श्वभूमीवर आता महायुती (Mahayuti) सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी बुधवारी (ता.29) प्रशासकीय पातळीवर मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता मंत्र्यांनंतर आता प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही लोकांमध्ये जाऊन काम करणे बंधनकारक असणार आहे.

महसूल विभागाकडून सर्वसमावेशक आणि गतिमान कारभारासाठी जिल्हाधिकारी,तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी दर आठवड्याला गाव भेटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आला आहे. या भेटीदरम्यान,अधिकार्‍यांनी सरकारच्या योजनांची उत्तमरित्या अंमलबजावणी करण्यात यावे,यासंबंधीचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

महायुती सरकारमधील महसूल विभागाकडून एकूण अकरा कलमी परिपत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. यात जिल्हाधिकारी,तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी आपल्या गाव भेटी दरम्यान क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज यादृच्छिकरित्या व अचानक तंत्राचा वापर करुन तपासावे. सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या पार पडत आहे, याची सकारात्मक खात्री करावी. तसेच तेथील क्षेत्रीय यंत्रणेवर नियंत्रण राहण्याबाबत नियोजन करावे व दौर्‍यांमधून सकारात्मक परिणाम दिसून यासाठी दक्षता घ्यावी, असंही या परिपत्रकात नमूद केलं आहे.

याशिवाय गावपातळीवरील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांचं निराकरण करावं.तेथील संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांची सर्वसामान्यांशी वागणूक सौजन्यपूर्ण व संवेदनशीलतेची आहे, याबाबत लोकांशी संवाद साधून खातरजमा करावी.अधिकारी-कर्मचारी नियमानुसार कार्यक्षेत्रात राहून आपले कर्तव्य निभावत असल्याची खात्री करावी.

गावपातळीवरील सर्व कार्यालयीन कामकाज e-Office प्रणालीमध्ये होत आहे याची तपासणी करण्यात यावी.याचशिवाय सेवा हक्क कायदा पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पी.जी. पोर्टल, पी. एम. जी पोर्टल,e-mutation, ई-पिकपाणी, e.Qj court यांसारख्या ऑनलाईन सुविधांमधील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा.

सरकारी कार्यालयाच्या समोर कार्यालयाचे नाव दर्शविणारे दर्शनीय व सुस्पष्ट नामफलक असल्याची तसेच नागरिकांची सनद, जनतेसाठी त्या कार्यालयामार्फत उपलब्ध होत असलेल्या सुविधा व संपर्क क्रमांक हे त्या त्या कार्यालयासमोर लावण्यात आल्याची तपासणी करावी.

महसूल विभागाच्या परिपत्रकात यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी 100 दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महसुली विभागास दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असल्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासंबंधीची सूचनाही जिल्हाधिकारी,तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांना करण्यात आल्या आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीप्रवण भागात भविष्यात आपत्ती कशी टाळता येईल याच्या उपाययोजना, भौगोलिक व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवून काय उपाययोजना करता येईल याबाबत वेळोवेळी जिल्हा, उपविभागीय तसेच तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सूचित करुन कामे करुन घेण्यासंबंधीचा उल्लेखही त्यात आढळून येतो.