Maratha Reservation: मराठा आरक्षण का टिकलं नाही? शंभूराज देसाईंना नक्की म्हणायचं काय...

Mumbai : आरक्षणासाठी राज्यभरात मराठा समाज कमालीचा आक्रमक झाला आहे.राजकीय नेत्यांना गावबंदीला सामोरे जावे लागत आहे. याचा फटका सत्ताधारी पक्षांबरोबरच विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही बसत आहे. आंदोलनाच्या धास्तीने मंत्र्यांकडून सार्वजनिक कार्यक्रमाला जाणेही टाळले जात आहे. दरम्यान, राज्याचे उत्पादन शूल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकण्याचे खापर तत्कालीन मविआ सरकारवर फोडले आहे.

मी कोणाकडे बोट दाखवत नाही..

युती सरकारच्या काळात पहिल्यांदा मराठा आरक्षण 2014 ते 2019 या कालावधीसाठी 2019 मध्ये मिळाले.त्यावेळी मराठा आरक्षण योग्य कागदपत्रांच्या आधारे, योग्य अहवालांच्या आधारे आणि त्याच्या सर्व कायदेशीर बाबी तपासून दिल्या होत्या. ते आरक्षण दीड वर्षे हायकोर्टात टिकले. परंतु, जेव्हा ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा ते का टिकले नाही, याच्यावर आज कोणी चर्चा करताना दिसत नाही. मी कोणाकडे बोट दाखवत नाही.परंतु, दीड वर्षे चाललेले आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत रद्द झाले किंवा त्याला स्थगिती मिळाली. त्यावेळी कोणत्या गोष्टी न्यायालयात मांडायच्या राहिल्या. त्या का मांडल्या गेल्या नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी देसाई यांनी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आम्ही कोणावर आरोप करत नाही..

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल शंभूराज देसाई यांनी माध्यमांना माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी मविआ सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा आरक्षणाचा विषय गेला तेव्हा मराठा आमदारांची संख्या मोठी आहे, साखर कारखाना चेअरमनची संख्या मोठी आहे, दूध संघवाल्यांची संख्या एवढी आहे, सहकारी बँका, सूत गिरण्यांची संख्या मोठी आहे. अशा मोठमोठ्या पदांवर असलेल्या मराठा समाजातील लोकांची संख्या मोठी आहे. मराठा समाज आर्थिक दुर्बल नाही, मागास नाही असे भासवण्यात आले. पण ही बाब तेव्हा समोर यायला हवी होती की, 95 टक्के लोकं ही हातगाडी ओढणारी आहेत, मोलमजुरी करणारी आहेत. शेतात रोजंदारीवर कामाला जाणारी आहेत. वीट भट्टीवर काम करणारी आहेत, कापड बाजारात काम करणारी आहेत. त्यांच्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेरविचार याचिकेत (रिव्ह्यू पिटीशन) दुर्दैवाने ही बाब समोर येऊ शकली नाही. आम्ही कोणावर आरोप करत नाही. पण यामागची कारणे शोधली पाहिजेत, यावर त्यांनी जोर दिला.

मुख्यमंत्र्यांनी 23 बैठका घेतल्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे मिळवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करा असे आम्हाला सांगितले आहे. मागील सव्वा वर्षांत त्यांनी 23 बैठका घेतल्या आहे. ते स्वतः तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तेलंगणा सरकारने आचारसंहिता असल्याने यासंबंधीची कागदपत्रे देण्यात अडचण असल्याचे सांगितले आहे. ही कागदपत्रे प्रभाव पाडणारी आहेत, त्यामुळे ती द्यायला अडचण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ही बाब जेव्हा न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या निर्दशनास आली. तेव्हा त्यांनी राज्य सरकारकडे पुढील दोन महिन्यांची मुदत मागितली.त्यांनी मुदतवाढ कोणत्या कारणांसाठी मागतो आहेत, हे सरकारला सांगितले. त्याप्रमाणे आपण या समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याचे ते म्हणाले.

प्रत्येक मराठ्याला आरक्षण द्यायचंय!

मराठवाड्यातील सात आठ जिल्ह्यांमधील लोकांकडे निजामकाळातील कुणबीचे दाखले होते. जर पुरावे आढळून आले तर आणि त्याची अधिकृतपणा तेलंगणा सरकारने करुन दिली तर त्याच्याबाबतीत आपली कुठलीही अडचण नाही. आरक्षण हे फक्त मराठवाड्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना मिळावे.मराठा आरक्षणासाठीची राज्य सरकारची भूमिका अगदी स्पष्टपणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे, असे त्यांनी सांगितले.