Mumbai News: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापले असताना राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम, तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक झालेल्या ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी मध्यरात्री महत्त्वाची बैठक पार पडली.
रात्री सुमारे ११ वाजता सुरू झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास चालली. मध्यरात्री दोनच्या सुमारास बैठक संपली. या बैठकीत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले, याबाबत सरकारकडून अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सरकारमधील प्रमुख नेते आणि भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम आणि त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हा बैठकीतील प्रमुख विषय असल्याचे समजते. जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारने कोणती भूमिका घ्यावी, त्यांच्या उपोषणावर तोडगा कसा काढता येईल आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील दिशा काय असावी, याबाबत नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे. त्याचवेळी ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलनाची भूमिका घेतली जात असल्याने सरकारसमोर दोन्ही समाजांच्या मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे.
बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याचे समजते. मराठा समाजाला त्यांचा हक्क आणि न्याय देण्याबरोबरच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागू नये, यावर उपस्थित नेत्यांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या बैठकीत कोणता ठोस निर्णय झाला किंवा कोणता प्रस्ताव निश्चित करण्यात आला, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
‘वर्षा’वरील बैठक मध्यरात्री दोन वाजता संपल्यानंतर आता सरकार पुढील कोणते पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार का, त्यांच्यासमोर कोणता प्रस्ताव ठेवला जाणार आणि उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून काय भूमिका मांडली जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. जरांगे यांच्या अल्टिमेटममुळे सरकारवर दबाव वाढला असतानाच ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचाही विचार करावा लागत असल्याने राज्य सरकारसाठी हा विषय अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
सोमवारीच राज्य सरकारने मराठा आणि मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे एका बाजूला मराठा आरक्षणाचा व्यापक प्रश्न आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाच्या लाभाचा निर्णय, अशा दोन्ही घडामोडी एकाच दिवशी घडल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येत आहे. ‘वर्षा’वर झालेल्या तब्बल तीन तासांच्या बैठकीनंतर सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेसाठी कोणता प्रस्ताव ठेवला जातो आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका काय राहते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. बैठकीतील चर्चेची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नसल्याने सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे मराठा आणि ओबीसी समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.