मोठा निर्णय : राज्यात कामकाजाची भाषा मराठीच! राजभाषा विधेयक मंजूर

मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्यावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. विविध स्तरातून राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार कडे त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असताना मराठी भाषिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने सर्वत्र आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणं देखील बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये (Maharashtra Government Budget Session)गुरुवारी विधानसभेत (Vidhan Sabha)राजभाषा विधेयक (marathi rajbhasha bill)मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व कार्यालयामध्ये कामकाजाची भाषा ही मराठी होणार आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व बोर्डात मराठी बंधनकारक असणार आहे.

सरकारी, महापालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषा ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांसोबत विरोधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजभाषा विधेयकामुळे राज्यात सर्व कार्यालयामध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली जाणार आहेत. राज्यात असलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयामध्येही मराठी भाषा सक्तीची होणार आहे.

नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी जिल्हा भाषा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत आलेल्या तक्रारी सोडविण्याची जबाबदारी साठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. राज्याचे भाषा मंत्री सुभाष देसाई (Language Minister Subhash Desai) यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर सभागृहात निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.

राज्याचे भाषा मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले..

‘सर्व आमदारांच्या सुचनांचे मी स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता त्यामुळे त्यांना बंधंनकारक नव्हते म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. अनेक मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सुचना करतात. सर्व त्रुटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मेट्रोच्या परिक्षा या फक्त इंग्रजी भाषेत घेतल्या गेल्या. कारण तसा नियम नव्हता. आता पळवाटा संपतील. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून ते राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल. या विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करतो.’ तसंच, ‘जिल्हा भाषा समिती ही सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी एक जागा असावी यासाठी तयार करण्यात आले आहे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर ते प्रकरण तडीस लावण्याची जबाबदारी असले. त्यामुळे असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाही’