
Madhabi Puri Buch FIR : मुंबईतील विशेष न्यायालयाने लालचलुचपत प्रतिबंधक विभागास(ACB) शेअर बाजारातील कथित फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या आरोपाखाली सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच आणि अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईतील विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर म्हणाले, प्रथमदर्शी नियामक त्रुटी अन् संगनमताचे पुरावे आहेत. ज्याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयाने सांगितले की तपासावर लक्ष ठेवले जाईल व ३० दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा रिपोर्ट मागितला. शिवाय, आदेशात असेही म्हटले आहे की, आरोप दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड करतात. ज्यासाठी तपास आवश्यक आहे.
कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांच्या निष्क्रियतेमुळे CRPC (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) च्या तरतुदींनुसार न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
तक्रारदार, जे एक मीडिया रिपोर्टर आहेत, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचार या कथित गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की सेबीच्या अधिकारी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अपयशी ठरले, बाजारातील फेरफारला चालना दिली आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट फसवणुकीचा मार्ग मोकळा केला.
याशिवाय तक्रारदाराने म्हटले आहे की, पोलिस स्टेशन आणि संबंधित नियामक संस्थांकडे अनेक वेळा संपर्क साधूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. रेकॉर्डवरील साहित्याचा विचार केल्यानंतर, न्यायालयाने एसीबी वरळी मुंबई झोनला आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.