Mumbai : राजकारणी, पोलिस, 'आयएएस', एक्साइज खात्यातील काही अधिकारी आणि गुंडांच्या साखळीतून बेकायदेशीरपणे थाटलेल्या डान्स बारवर थेट बुलडाेझर फिरवला जात आहे. त्यावरून संतापलेल्या बारमालकांनी राजकारण्यांसोबत मंत्रालय गाठून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली आणि हॉटेल (अर्थात, डान्स बार) वाचविण्याची गळ घातली. या भेटीनंतर डान्स बारवर बुलडाेझर फिरवणारे नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. राहुल गेठे हे 'न्यूट्रल' राहण्याची बारमालकांची अपेक्षा खोटी ठरली. उलटपक्षी, डझनभर बुलडाेझर मागवून डॉ. गेठेंनी कारवाईचा 'टॉप गिअर' टाकला आणि ५०-६० बार पाडले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
गेठेंच्या कारवाईचे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाईंनी समर्थन केले आणि कारवाईचा आदेश महापालिका, पोलिसांना दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बेकायदेशीर तेही बिनधास्त डान्स बार उभारलेल्यांना सरळ करणाऱ्या डॉ. गेठेंच्या कारवाईमागे सरकारचे बळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, डॉ. गेठेंना पुढे करून सरकारच थेट बार पाडण्याची मोहीम राबवत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळेच डान्स बारमालकांना महापालिका प्रशासनापुढे नाचावे लागत असल्याचेही दिसून येत आहे.
बेकायदा डान्स बार शोधून ते पाडण्याचा नवी मुंबई महापालिकेच्या धडाक्याचा हा प्रयोग आता मुंबई, ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरमध्ये हाती घेतला जाण्याचे संकेत उत्पादक शुल्कमंत्री शंभूराज देसाईंनी दिले आहेत.
नवरात्रीआधी महापालिका, पोलिस, राज्य उत्पादन शुल्क खाते यांना बेकायदा मद्यविक्रीसह नियम न पाळणाऱ्या डान्स बारवर कारवाई करण्याचा आदेश दिल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे नवी मुंबईत डॉ. गेठेंना हत्तीचे बळ आल्याची चर्चा आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात २००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बंद केलेले डान्स बार २०१९ पासून सुरू झाले. त्याआधी केवळ मुंबईत ७०० डान्स बार होते; त्यापैकी जवळपास ३०० बार बेकायदा असल्याचे तेव्हाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. त्याशिवाय मुंबई वगळता अन्य शहरांत ४०० बारची नोंद होती. त्या काळात जेमतेम एक हजार डान्स बारमध्ये सुमारे ७५ हजार महिला काम करीत असल्याचेही आकडे (जुने संदर्भ) होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्स बारबाबतचे नियम कडक केले. मात्र, १७ जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली. त्यात गेल्या साडेतीन-चार वर्षांत डान्स बारची संख्या वाढत गेली. त्यातून बेकायदा बारही थाटले गेले. ते राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच चालवले गेल्याचेही लपून राहिलेले नाही.
सध्या डान्स बारच्या बांधकामाचा मुद्दा चर्चेत आला असला, तरी मुळात त्यावरची बंदी उठवताना न्यायालयाने डान्स बार व्यवस्थापनासाठी नियम लागू केले आहेत. परंतु, ते पायदळी तुडवून बार चालविले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या बाबींकडे राज्य उत्पादन शुल्क खाते, महसूल विभाग आणि पोलिसांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. डान्स बारची परवानगी देणारे उत्पादन शुल्क खाते हे देखाव्यापुरतेच डान्स बारकडे लक्ष देत असल्याचे बोलले जाते. मात्र, देसाईंनी कारवाईचा सपाटा कायम ठेवणार असल्याचेच सांगितले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींसाठी बांधकाम नियमावली केली आहे ,परंतु ती न पाळता बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमण ( जड बांधकाम ) केल्याचे पाहणीतून दिसून आले आहे. त्यात हॉटेल आणि डान्स बारचा समावेश आहे. अशा व्यावसायिकांना नोटिसा देऊनही खबरदारी घेतली नाही. त्यामुळे ही अतिक्रमणे काढली जात आहेत. दबावापुढे जाऊन ही कारवाई सुरूच राहील.'
-डॉ. राहुल गेठे, उपायुक्त, नवी मुंबई महापालिका
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.