MVA Maharashtra Band News: मुंबई हायकोर्टाचा 'मविआ'ला मोठा झटका; 'महाराष्ट्र बंद' बेकायदेशीर; सरकारला दिले 'हे' निर्देश

Mumbai News : महाविकास आघाडीने शनिवारी (ता.24) घोषित केलेल्या बंदविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. ॲड. गुणरत्न सदावर्तें यांच्यासह काही जणांनी मविआच्या बंदविरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत मविआने (MVA) विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन बंद पुकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना मविआला मोठा दणका दिला आहे. तसेच उद्याचा महाराष्ट्र बंद हा बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट करत कोणत्याही राजकीय पक्षाला अशाप्रकारे बंद करण्याची परवानगी नाही असा महत्त्वाचा निकाल देखील दिला आहे. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल,तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मविआच्या उद्याच्या महाराष्ट्र बंदवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी (ता.23) ही सुनावणी पार पडली. बंद पूर्णपणे बेकायदेशीर असून बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही याचिकेत दावा कऱण्यात आला होता. तसेच बंद करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली होती.

महाराष्ट्र बंदसंदर्भात कायदा स्पष्ट असताना,सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच निर्देश दिलेले असताना मग आमच्या हस्तक्षेपाची गरज काय? उच्च न्यायालयाने केला होतं याचिकाकर्त्यांना सवाल केला होता. याचवेळी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे तर यात कोर्टाला का खेचताय? असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कोर्ट लेखी आदेश जारी करणार असल्याची माहितीही महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र बंदविरोधात राज्य सरकारने सगळी पावले उचलली आहेत. बंदशी संबंधितांना नोटिसही बजावण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधात्मक अटकेसंदर्भात महाधिवक्ता यांना कोर्टाने विचारणा केली. त्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही माहिती नसल्याचे महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केलं.

मविआच्या बंद विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणीवेळी आजपर्यंत कशाप्रकारे वेगवेगळ्या न्यायालयांनी राजकीय पक्षांनी पुकारलेल्या बंदला असंविधानिक ठरल्याचा दाखला कोर्टात देण्यात आला. दंगली दरम्यान सरकारी मालमत्तांचे नुकसानीचा संदर्भ देखील याचिकाकर्त्यांनी यावेळी दिला.

याचिकाकर्त्यांच्या कोर्टात युक्तिवाद

सरकार बंद टाळण्यासाठी प्रयत्न करीत नसेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवादही कऱण्यात आला होता. राज्यासह बाहेरून येणार्‍या नागरिकांना बंदचा फटका बसेल. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे.

सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत. कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही.राजकीय स्वार्थासाठी केल्या जाणार्‍या आंदोलनामुळे नागरिकांना हाल सोसावे लागणार आहेत असेही मत याचिकाकर्त्यांनी यावेळी न्यायालयासमोर व्यक्त केलं.