Video Vishalgad Riots : मोठी बातमी! विशाळगडवासियांना दिलासा देत उच्च न्यायालय शिंदे सरकारवर बरसले; कोर्टात काय घडलं?

Vishalgad News : विशाळगडावर रविवारी ( 14 जुलै ) अतिक्रमणमुक्त मोहीम आयोजित केली होती. त्याला हिंसक वळण लागल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं सोमवारपासून गडावरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम सुरू केली होती. ही कारवाई आणि झालेल्या हिंसक आंदोलनाविरोधात काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

त्याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयानं रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. पावसाळ्यात अतिक्रमणविरोधातील कारवाई तात्काळ थांबवा, असे आदेश न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत.

कोल्हापूरमधील विशाळगडावरील अतिक्रमणांविरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्तानं सुरू झालेला गुरूवारी उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. पोलिस प्रशासनासोबत संगनमत करूनची माजी राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी हिंसक आंदोलन केले आणि हातोडा व अन्य साहित्यांनी अनेक घरे व दुकाने फोडली, असा आरोप करत रहिवाशांनी तातडीने अर्ज दाखल केला.

या अर्जावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती बी.पी कुलाबावाला यांच्या नेृत्वाखालील खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयानं सरकारला खडसावलं आहे.

उच्च न्यायालयात काय घडलं?

"पावसाळ्यात अतिक्रमणविरोधातील कारवाई तातडीनं थांबवा. सष्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवीन तोडक कारवाई नको. पावसाळ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम का सुरू केली?" अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं सरकारला केली आहे.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी रविवारी झालेल्या तोडफोडीचे व्हिडिओ न्यायालयात सादर केले. 'जय श्री राम'चा नारा देत काहीजण तोडफोड करत असल्याचं व्हिडिओत दिसत होते. तिथे उपस्थित असलेल्यो पोलिस अधिकाऱ्यांनी जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. यावरून न्यायालयानं सरकारला सुनावलं आहे.

"कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होते?" असे सवाल उपस्थित करत शाहूवाही पोलिस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.