सत्ताबदलाने तीनचा प्रभाग पुन्हा चारचा होणार ?

पिंपरी : नऊ दिवसांच्या राजकीय घडामोडीनंतर (maharashtra political crisis) अखेर काल (बुधवारी) राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार नाट्यमयरित्या गेले. दोन दिवसांत भाजप (शिवसेना बंडखोरांचा पाठिंब्याने) राज्यात पु्न्हा सत्तेत येणार आहे. हा सत्ताबदल आगामी महापालिका निवडणूक पद्धतीत (Municipal Election Ward Structure) पुन्हा बदल करण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तीनऐवजी पुन्हा चार सदस्यीय पद्धतीने ती होऊ शकते. परिणामी इच्छूक पुन्हा गॅसवर गेले आहेत. तर, दुसरीकडे प्रशासनाचे काम,मात्र वाढणार आहे.

राज्याच्या सत्तेतील राजकीय पक्षाच्या सोईने ही प्रभागरचना होते, हे उघड गुपित आहे. त्यानुसार २०२२ मध्ये राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिकांची ती झाली होती.त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड, पुण्यासह सर्वच महापालिकांच्या प्रभागरचनेवर मोठ्या संख्येने हरकती व आक्षेप घेण्यात आले होते. पिंपरी पालिकेच्या प्रभागरचनेत, तर राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा ठपका ठेवून त्याविरोधात पिंपरी पालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी,तर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

व्दिसदस्यीय प्रभागरचनेतून राष्ट्र्वादीने २०१२ ला सुद्धा पिंपरी पालिकेतील सत्ता कायम राखली होती.दरम्यान, २०१४ ला राज्यात सत्ताबदल होऊन युतीचे सरकार आले. त्यांनी २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत चार सदस्य प्रभाग पद्धत आणली व पिंपरीसह पुणे पालिकेत त्यांचा विजय झाला.ते प्रथमच दोन्ही पालिकांत सत्तेत आले.दरम्यान, पुन्हा २०१९ ला राज्यात सत्ताबदल झाला.

भाजपची सत्ता जाऊन महाविकास आघाडीची सत्ता आली. त्यांनी २०२२ ची महापालिका निवडणूक ही त्रिसदस्य पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर भाजपने जोरदार हरकत घेतली.या पद्धतीच्या प्रभागरचनेत राजकीय हस्तक्षेप करून ती राष्ट्रवादीला सोईची केल्याचा आरोप त्यांनी केला.त्यानंतर हरकती,आक्षेपांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडून या प्रभागरचनेला अंतिम स्वरुप देण्यात आले. तर, नुकतेच त्यानुसार प्रभागनिहाय मतदारयाद्याही प्रसिद्ध करीत निवडणूक पूर्वतयारीच्या अंतिम टप्याचेही काम प्रशासनाने पूर्ण केले होते.

दरम्यान,राज्यात आता पुन्हा सत्तांतर होत आहे. भाजपच्या गैरसोईची त्रिसदस्यीय प्रभागरचना भाजप सत्तेत आल्याने पुन्हा तीत बदल करण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कारण पिंपरीच नाही, तर पुण्यातही पुन्हा सत्तेत येण्याचा निर्धार भाजपने व्यक्त केला आहे. त्यात ही प्रभागरचना एक अडथळा आहे. तर, चार सदस्यीय प्रभागरचना त्यांच्या सोईची आहे. त्यामुळे गैरसोयीची त्रिसदस्यीय प्रभागरचना राज्य सरकार पुन्हा बदलण्याचा संभव आहे. कारण ती बदलण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आघा़डी सरकारने कायदा करून राज्य सरकारकडे घेतला आहे. त्याचाच उपयोग आता भाजप व बंडखोर शिवसेना यांचे नवे सरकार उठवेल, असा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.