गुन्हा रद्द करण्यासाठी नारायण राणेंची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी भाजपचे (BJP) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या विधानानंतर पुणे, नाशिक, महाड, धुळे यांंसह राज्यातील विविध ठिकाणी त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे धुळे शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी राणेंनी या याचिकेतून केली आहे. येत्या 17 एप्रिलला या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

धुळे जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्यात फौजदारी कायद्याअंतर्गत नारायण राणेंना पोलिसांनी 10 मार्च रोजी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर नारायण राणेंनी इतर गुन्ह्यांप्रमाणे हा गुन्हादेखील रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज सादर करताना राणेंनी इतर याचिकांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली. मात्र न्यायालयाने 17 एप्रिलला सुनावणीची होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी राज्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत एफआयआर दाखल झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक एफआयआरला स्वतंत्र याचिकेतून आव्हान दिले तर याचिकाकर्त्यांनाही त्या-त्या पोलीस ठाण्यातून सुचना आणि माहिती घेणे सोयीस्कर ठरेल, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहे.

दरम्यान, गेल्यावर्षी भाजपने आयोजित केलेल्या जनआशीर्वाद यात्रेत महाड येथे पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर बोलताना नारायण राणेंनी, "मी असतो तर त्यांच्या कानशिलातच वाजवली असती" असे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यभरात याचे तीव्र पदसाद उमटले होते. राज्यभरात नारायण राणेंविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.