Neelam Gorhe news : ते ‘ब्रम्हवाक्य’ नाही, असं फडणवीस म्हणाले! नीलम गोऱ्हेंनी परबांचं नाव घेत ‘नेमका प्रकार काय?’ ते सांगितलं...   

Maharashtra politics news : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी झालेल्या राड्याचे पडसाद राज्यात अजूनही उमटत आहेत. या प्रकारानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधिक्षकांना निलंबित करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानंतर विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनी उपसभापतींच्या अधिकारांवरच बोट ठेवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानपरिषदेत यावर ते ब्रम्हवाक्य नसल्याचे विधान केले होते.

विधिमंडळात गोऱ्हे यांच्या निर्देशावरून चांगलेच राजकारण तापले होते. यापार्श्वभूमीवर उपसभापतींनी गुरूवारी सोशल मीडियात आपल्या अधिकारांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. विधान परिषदेत सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनावरून झालेल्या चर्चेत आमदार अनिल परब यांनी दिशाभूल करणारा दावा केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वतः थेट पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन केलेले नाही. त्यांनी उपसभापती या नात्याने शासनाला निलंबनाबाबतचे निर्देश दिले होते. निलंबनाची प्रत्यक्ष कारवाई करणे हे शासनाचे काम आहे. जेव्हा उपसभापतींनी हे निर्देश दिले, तेव्हा शासनाच्या भूमिकेबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्यावर मंत्री गणेश नाईक व उदय सामंत यांनी निर्देश स्विकारल्याचे सभागृहात उभे राहुन सांगितले होते, असे उपसभापतींनी स्पष्ट केले.  

विधानपरिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, ‘सभापती, उपसभापती आणि तालिका सभापती यांचे अधिकार सरकारला पूर्णपणे मान्य आहेत. विधिमंडळाने दिलेल्या निर्देशांची तपासणी करून त्यांची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सभापतींची दिलगिरी व्यक्त करून मी स्पष्ट करू ईच्छfतो की, दिलेले निर्देश अंमलबजावणीचे दृष्टीने तपासुन घेणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे,’ असे उपसभापती गोऱ्हे यांनी सोशल मीडियात म्हटले आहे.

यातून उपसभापती गोऱ्हे यांनी दोन निष्कर्ष काढत म्हटले आहे की, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या घटनात्मक पदावरून केवळ शासनला निर्देश दिले होते. अनिल परब यांचा 'थेट निलंबन' केल्याचा दावा तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा ठरला आहे, असे गोऱ्हे यांनी सोशल मीडियात म्हटले आहे.