No Confidence Motion : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव ; अग्निपरीक्षा शिवसेना- राष्ट्रवादीची ! 'व्हिप'चा मुद्दा कळीचा ठरणार

Mumbai : गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे. मैतई आणि कुकी या दोन जमातींमधील संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळतच चालला आहे. त्यातच मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याचे तीव्र पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील उटले असून विरोधकांनी मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

याचदरम्यान, सत्ताधारी मोदी सरकारकडून मणिपूर मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयारी दाखवण्यात आली नव्हती. अखेर विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंजूर केली आहे. पण आता अविश्वास ठराव मोदी सरकारविरोधात असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस(NCP) आणि शिवसेना कात्रीत सापडली आहे.

विरोधीपक्ष मोदी सरकार(Modi Government) च्या विरोधात मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव मांडणार आहेत. पण यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. लोकसभेत शिवसेना शिंदे गटाचे 13 तर ठाकरे गटाचे 6 खासदार आहेत. आधीच्या एकत्रित शिवसेनेत विनायक राऊत हे गटनेते होते. तर शिंदे गटानं राहुल शेवाळे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. शेवाळेंच्या गटनेते पदाला, व्हिप म्हणून भावना गवळी यांच्या नियुक्तीला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यताही दिली आहे.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार(Ajit Pawar) गटाचे 1 आणि शरद पवार गटाचे 4 असे खासदार आहेत. गटनेता सुप्रिया सुळे आहेत. तर अजित पवार गटाकडून नवीन गटनेता म्हणून कुणाचाही दावा अद्यापतरी लोकसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आलेला नाही. या परिस्थितीत कुणाचा व्हिप लागू होणार याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने आमदारांचे बहुमत असल्याने तेच 'विधीमंडळ पक्ष' आहेत. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती व पक्षाचा व्हिप लागू होणार असल्याचा दावा केला होता. पण हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकालात खोडून काढत शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती व व्हिप बेकायदेशीर ठरवला होता.

तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. पण आता पुन्हा एकदा लोकसभेत मोदी सरकार विरोधातील अविश्वास प्रस्तावावेळी शिंदे गट की ठाकरे गटाचा व्हिप लागू होणार हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.

अजित पवारांच्या बंडखोरीनंतर राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली असून दोन गट निर्माण झाले आहेत. याचवेळी अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळावर दावा ठोकला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. अद्याप ही लढाई धिम्या गतीनं सुरु आहे. ना विधानसभा, ना लोकसभेत कुठेच राष्ट्रवादीच्या गटनेता, व्हिपबाबत अध्यक्षांनी निर्णय घेतले नाहीत.

अजित पवार गट जरी एऩडीएमध्ये दाखल झाला असला तरी मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत राष्ट्रवादीचा व्हिप शरद पवार काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्तानं हा मुद्दा लोकसभेत ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.