Mumbai Market Committee News : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील चटईक्षेत्र (एफएसआय) प्रकरणी बाजार समिती व गाळाधारकांत झालेल्या लीज डीडमधील खंड 25 प्रमाणे फरकाची रक्कम वसूल करावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश सहकार व पणन विभागाने पणन संचालक आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना दिल्याने बाजार समिती संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संचालकांनी एफएसआय विक्री आणि वापर झाला नसल्याचे सांगितले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एक चौरस फूटदेखील एफएसआय वापरलेला नाही, असा दावा बाजार समितीचे ज्येष्ठ संचालक संजय पानसरे यांनी ॲग्रोवन सोबत बोलताना केला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याबाबत पानसरे म्हणाले,‘‘ बाजार समितीकडे 82 हजार 278 चौरस मीटर चटई क्षेत्र 22 वर्षांपासून वापराविना शिल्लक आहे. याबाबत सिडकोने 2009 मध्ये शिल्लक एफएसआयपैकी 50 हजार चौरस मीटर एफएसआय वापरास परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर 2010 मध्ये पणन संचालनालयाने 12 (1) च्या परवानगीने चटई क्षेत्राच्या वापरास मान्यता दिली आहे. यानुसार 466 गाळेधारकांना 600 रुपये चौरस फूट दराने शुल्क आकारून एफएसआय वापराबाबत लीजवर वाटपपत्र दिले आहे. हा एफएस वापरास पर्यावरण विभागाने 2014 मध्ये परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, 2014 मध्ये पणन संचालकांनी एफएसआय वाटपाबाबत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास, चौकशी करावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने 12 जून 2014 च्या पत्रानुसार एफएसआय वाटप थांबविण्यात आले असून, आजपर्यंत जैसे थे परिस्थिती असून, कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे पानसरे यांनी म्हटले आहे.
एफएसआय प्रकरणाचा गुंता सोडविण्यासाठी आम्हीच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्या चौकशीनुसार राज्य शासनाने एफएसआय वाटप थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 2014 पासून एफएसआय वाटप थांबविण्यात आले आहे, तर 2014 पासून एफएसआय प्रकरणी कोणत्याही बांधकामांना परवानगी दिलेली नसून एक चौरस फूटदेखील वाढीव बांधकाम झालेले नाही. असं बाजार समितीचे ज्येष्ठ संचालक संजय पानसरे म्हणाले आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.