मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी होणार आहे. यावेळी बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकावर निर्णय होईपर्यंत नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली. त्यामुळे महाराष्ट्राला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. (OBC Reservation Latest News)
न्यायालयाने आज घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याबाबतच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ठाकरे सरकारकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने आजच्या न्यायालयातील सुनावणीला महत्व प्राप्त झाले होते.
निवडणूक आयोगाने नुकताच 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल. तसेच 271 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यावर न्यायालयात सरकारसह निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर ती थांबवता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पण अद्याप अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असं आयोगाने न्यायालयात सांगितलं.
पण न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणुका आता थांबवता येणार नाहीत, असं स्पष्ट केले. त्यामुळे या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पण याचिकेवर निकाल लागेपर्यंत नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करण्याच्या सुचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्याला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.
दरम्यान, बांठिया आयोगाकडून राज्यातील फ्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना किटी टक्के आरक्षण असावे, याबाबतची महत्वाची शिफारस केली आहे. ओबीसींची 43 टक्के लोकसंख्या असून त्याप्रमाणेत 50 टक्केंच्या मर्यादेत ओबीसींना कुठे आणि किती आरक्षण देता येईल, याबाबतची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींना घटनेनुसार आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना आरक्षण देताना ते 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये, हा प्रमुख मुद्दा आहे. आयोगाने याबाबत आपल्या 751 पानी अहवाला सविस्तर विवेचन केल्याचे समजते. विकास किसनराव गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास सांगितला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.