मुंबई : पाच जिल्ह्यातील पोटनिवडणुका पाच ऑक्टोबरला होत आहेत. सुप्रिम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसीच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे या जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने काल जो अध्यादेश काढला आहे, तो ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रभारी प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी केली आहे. दरम्यान, या अध्यादेशामुळे या पाच जिल्ह्यात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यताच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. That ordinance of the state government is a conspiracy to mislead the OBCs: Rekha Thakur
रेखा ठाकूर यांनी म्हटले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पुढील काळात होणार्‍या निवडणुकांसाठी सुप्रिम कोर्टाने एम्पिरिकल डेटाची अट घातलेली आहे. सरकारने डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पुरे करण्यासाठी त्यांच्याकडे क्वाटीफाएबल एम्पीरिकल डाटा नाही, असा डाटा देण्याचा त्यांचा इरादाही नाही आणि ते उपलब्ध करून देतील तो डाटा कोर्टात चॅलेन्ज होण्याची शक्यता आहे. असे असताना, महाविकास आघाडी सरकारने "आम्ही 50 टक्क्यांच्या आधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू" असे जाहीर केले.
असा अध्यादेश काढणे हे ओबीसींची मते मिळविण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपा या पक्षांनी वाट लावली. त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपा खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षडयंत्रापासून ओबीसींनी सावध राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आवश्य वाचा : पांडेजींचा नेत्यांना दणका, होर्डिंग लावाल तर याद राखा!
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.