Raj Thackeray On Gyanesh Kumar : केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमधी अंतर्गत मतभेद असल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राने दिली आहे. या बातमीनंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली असून विरोधी पक्षांनी आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. अशातच आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करत विरोधकांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.
राज ठाकरेंनी एक्सवर पोस्ट लिहित या प्रकरणावर सविस्तर भाष्य केलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "इंडियन एक्स्प्रेसने निवडणूक आयोगाशी संबंधित दिलेल्या बातमीमुळे संपूर्ण देशांत खळबळ उडाली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.
राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तर तुम्हाला लिंकमध्ये दिलेल्या बातमीत सापडतील.
सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं", असं लिहित राज यांनी ज्ञानेश यांच्या मनमानी कारभारावर टीका केली आहे. त्यांनी पुढे आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं.
पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली. इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो, मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे. ‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.
जबाबदार कोण?
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत. गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण? असा सवाल राज यांनी आपल्या पोस्टमधून उपस्थित केला आहे.
शिवाय याचा अर्थ मतदार याद्यांमध्ये हवे तसे फेरफार केले आणि स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकारी ते राज्य कोणालाच कोणते अधिकार ठेवले नाहीत. जिथे इतर निवडणूक आयुक्तांनाच विचारलं नाही तिथे बाकीच्यांचं काय ? ज्ञानेश कुमार हे फेब्रुवारी २०२५ ला मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले तेंव्हापासून, बिहार, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. आणि महाराष्ट्रात तर महापालिकांसकट इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या.
या सगळ्यातले निकाल आपण बघितले आणि महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळेस इथला राज्य निवडणूक आयोग कसा दिल्लीकडे डोळे लावून बसतो हे तर आम्ही पाहिलं आणि त्याचे परिणाम पण सोसले. थोडक्यात काय तर, 'मॅच फिक्सिंग' सुरु होतं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सगळे पक्ष बोलत होते जे पुराव्याने सिद्ध झालं आहे. ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय आता पर्याय नाहीच आणि त्यांच्या मागच्या बोलवत्या धन्याची पण चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही राज ठाकरे यांनी केली आहे.
आयोग आणि ईव्हीएम ही दोन अस्त्र
तसंच यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षांना विनंती केली की, "आता पहिली लढाई ही निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आहे ती अधिक ताकदीने एकजुटीने करावी लागेल. आयोगाला हाताला धरून एसआयआर आणि मतदार याद्या यात घोटाळे करून भाजपने निवडणुका कशा जिंकल्या हे आता दिसलंच आहे. आता यातला पुढचा टप्पा आहे तो म्हणजे ईव्हीएम विरोधातला. स्वायत्त नसलेला निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम ही दोन अस्त्र आहेत या भाजप सरकारची. आता सगळ्या विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हायला पाहिजेत यासाठी जन आंदोलन उभं केलं पाहिजे, असं राज यांनी म्हटलंय.
तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा हा तर व्हायलाच हवा पण या असल्या कणाहीन निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून जे सरकार निवडून आलं त्या सरकारने राजीनामा द्यायला हवा. आम्ही बहुमताने निवडून आलोत असं सांगणाऱ्या सरकारच्या निवडीनंतर रस्त्यावर कुठेही जल्लोष दिसला नव्हता यातच सगळं स्पष्ट होत आहे. हेच मी केव्हापासून सांगतोय.
तरच सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणता येईल
त्यामुळे जर निवडणूक आयोग अपेक्षेप्रमाणे स्वायत्त झाला तर आणि तरच सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणता येईल हेच अंतिम सत्य आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या नाहीतर ही लढाई अंतहीन आहे, असं आवाहन त्यांनी विरोधकांना केलं आहे. शिवाय भाजप धार्जिणे पत्रकार नेहमी विचारतात की तुमच्या सभेला गर्दी होते मग मतं कुठे जातात. आज त्यांना उत्तर मिळाली असतील की आमची मतं कोण चोरतं आणि त्यांना कशी आणि कोणाची मदत मिळते, असंही राज यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.