Mumbai News : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी कापसाला आणि सोयबीनला योग्य हमीभावासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन केलं. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी त्यांची मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली. यातून त्यांनी तूर्तास त्यांचे आंदोलन थांबवले, याबाबत त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सविस्तर माहिती दिली.
रविकांत तुपकर म्हणाले, ''पाच दिवस झाले मी अन्नाचा कण खाल्ला नाही, अखेर राज्य सरकार झुकलं. जे सरकार चर्चेला बोलवायला तयार नव्हतं. त्या सरकारने आम्हाला चर्चेला बोलावलं. आमच्याबरोबर दोन तास चर्चा केली. मुद्देनिहाय चर्चा झाली. त्यांनी आम्ही केलेल्या मागण्यांपैकी अनेक मागण्या मान्य केल्या. काही मागण्या या धोरणात्मक विषयांतर्गत असल्याने त्याला वेळ लागेल असं सांगितलं.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सगळ्यात महत्त्वाचं सोयाबीन, कापसाच्या दरवाढीसंदर्भात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ जाणार आहे आणि त्या शिष्टमंडळात आम्ही असणार आहोत. आम्ही त्यांना म्हणालो, केंद्र सरकारशी बोलल्याशिवाय सोयाबीन, कापसाची दरवाढ होत नाही. त्यासाठी डीओसी निर्यात करा, तेलाचं आयात शुल्क वाढवून ३० टक्के करा. तेल आयात करू नका, कापूस आयात करू नका, कापूस निर्यात करा.
यावर त्यांनी आमच्यासमोर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना फोन केला आणि त्यांची वेळ घेतली. आमच्यासमोरच ते स्पीकरवर बोलले, वाणिज्य मंत्र्यांनी सांगितलं, की या आठवड्यात अधिवेशनाअगोदर केंद्र सरकार दरबारी सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ जाईल, त्यामध्ये आम्हीसुद्धा असणार आहोत. ही एक मागणी मान्य झाली आहे.
आम्हाला सोयबीन, कापसाला दरवाढ, यलो मोझॅकची मदत, दुष्काळाची मदत, पीकविमा अग्रिम आणि अंतिमही महिनाभराच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला पाहिजेत, शेतीला मजबूत कम्पाउंड. याशिवाय शेतमजुरांना विमा सुरक्षा देण्यासंदर्भातील आमची मागणी होती, त्यावर शेतमजुरांसाठी एक महामंडळ स्थापन करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. याशिवाय अन्य मागण्याही सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
पंधरा दिवसांची मुदत आम्ही सरकारला देतो आहोत. आम्ही 14 डिसेंबरपर्यंत वाट बघू. तोपर्यंत जर दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही. मग मात्र यापेक्षाही उग्र आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे. अधिवेशन काही तोपर्यंत संपत नाही. जर 14 डिसेंबरपर्यंत सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही, तर पुढे आगेकूच ही आमची नागपूर अधिवेशनावर राहील. पुढची लढाई ही नागपूरला मैदानावर होईल, असं आमचं सगळ्या शेतकरी बांधवांचं ठरलेलं आहे.
तूर्त सरकारने आम्हाला काही गोष्टींबाबत दिलासा दिला. त्यामुळे आम्ही जो मंत्रालयाचा ताबा घेणार होतो. ते आंदोलन तूर्त स्थगित करून आम्ही 15 दिवस सरकारची वाट पाहणार आहोत. तोपर्यंत जर सरकारने शब्द पाळला नाही, तर मग मात्र आम्ही नागपूरच्या अधिवेशनावर जाणार, कसं जाणार ते आम्ही आता सांगणार नाही, पण जसं मुंबईला आलो आणि सरकारला हदरवलं त्यापेक्षाही मोठा स्फोट आम्ही नागपूरला केल्याशिवाय राहणार नाही.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.