BMC News : 'बीएमसी'त मोठा घोटाळा? मुख्यमंत्री शिंदेंच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' वादात; कंत्राटदाराने थेट पुरावेच दिले

Mumbai News : मुंबईतील सुशोभिकरण आणि रोषणाईवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी Raj Thackeray आपल्या भाषणातून वेळोवेळी ताशेरे ओढले आहेत. आता त्याच सुभोभिकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. त्याबाबत खुद्द सुशोभिकरण करणाऱ्या कंत्राटदारानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे मुंबईतील या सुशोभिकरणात कुणाकुणाचे हात बरबटले आहेत, हे बाहेर येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

मुंबईतील Mumbai सुशोभिकरणाचे कंत्राट साई सिद्धी इंफ्रा या कंपनीला मिळाले होता. काम करताना मात्र त्यांच्याकडे मोनोपॉली असलेल्या इतर कंपन्यांकडून मोठी आर्थिक मागणी केली. तसेच यात काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे, असा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना पुरावेच सादर केले आहेत. या आरोपांनी मुंबईत खळबळ उडाली असून यावर काय कारवाई होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलेल्या पत्रानुसार, साई सिद्धी इंफ्रा या कंपनीला सांताक्रूज येथील मिलन सबवेच्या सुशोभिकरणाचे पालिकेकडून कंत्राट मिळाले होते. हे कंत्राट दीड कोटी रुपायंचे होते. त्यानुसार या कंपनीने संबंधित कामही पूर्ण केलेली आहेत. त्यानंतर मात्र कामांच्या परीक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही कंत्राटदारांनी काम करणाऱ्या कंत्राटदारास त्रास देण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही धमकावल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

मुंबईतील सुशोभिकरणातील रेलिंगच्या कामाचे परीक्षण पालिकेने BMC व्हीजेटीआय कंपनीला दिले होते. त्यासाठी व्हीजेटीआयच्या दत्ताजी शिंदे आणि अमित कांबळे या दोन अधिकाऱ्यांनी साई सिद्धी इंफ्रा कंपनीच्या कंत्राटदाराकडे 50 लाख रुपयांची मागणी केली. ही मागणी व्हॉट्सअपवर केली असून ते दिले नाही तर परीक्षणचा अहवाल नकारात्मक देण्याची धमकीही देण्यात आल्याचा आरोप कंत्राटदाराने केला. कामाचा रिपोर्ट तयार करताना दत्ताजी शिंदे हे अमेरिकेत होते. असे असतानाही त्यांची अहवालावर सही आहे. ही सही कांबळेंनी केली असून त्याबाबत झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डिंगही कंत्राटदाराने सादर केले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde यांनी मुंबईचे सुशोभिकरणासाठी हजारो कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यानुसार सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र संबंधित कामांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी काही कंपन्यांनी महापालिकेचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून वर्चस्व निर्माण केले आहे. यातूनही यातील एखादे काम बाहेरील कंत्राटदाराने गेले तर त्यास ही यंत्रणा त्रास देत असल्याचे आरोपच या पत्रातून करण्यात आला आहे. आता यावर मुख्यमंत्री शिंदे काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)