Supreme Court Hearing Shivsena: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच की सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायची, यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. मात्र, तिनही दिवसांच्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. यावर आता कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
निकम म्हणाले ''१६ आमदारांच्या अपत्रातेबद्दल कोण निर्णय घेणार, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले की, नबाम रेबिया खटल्याचा विचार करू, सात न्यायाधीशांबाबत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केलेले नाही. मात्र, न्यायालयाने म्हटले, रेबिया प्रकरण स्वीकारले आणि नाही स्वीकारले तरी त्याचे भीषण परिणाम होऊ शकतात. रेबिया हे प्रकरण सत्तासंघर्षातील कळीचा मुद्दा झाला असल्याचेही निकम यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे गटाने रेबिया प्रकरणाचा विचार करण्यास सांगितले आहे. तर, ठाकरे गटाने रेबिया प्रकरणाचा विचार करता येत नाही, असे म्हटले. १० व्या अनुसूचिनुसार ते अपात्र ठरले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. मात्र, स्वायत्त संस्थाचा अधिकार न्यायालय आपल्याकडे घेईल का? हा मुलभूत प्रश्न आहे, असे निकम यांनी सांगितले.
१० अनुसूचिनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे उदाहरण नाही. यामुळे निवडणूक आयोगामध्ये सुरु असलेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होऊ शकतो. असे अनेक कायद्याच्या गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असे मत निकम अधोरेखीत केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.