मोठी बातमी : निवडणुकीची तयारी सुरू करा...आयोगाचे सरकारला पत्र!

मुंबई : विधीमंडळाने एकमताने पारित केलेल्या ठरावानुसार आता वॉर्ड फेररचनेचे काम सुरु करा, असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) राज्य सरकारला (State Government) पाठवले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका होणार नाहीत हा प्रस्ताव विधीमंडळाने एकमताने मंजूर करून वॉर्ड फेररचनांचे अधिकार नव्याने स्वत:कडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाने या नव्या रचनांना मान्यता दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थात निवडणुका होतील. त्यासाठी प्रक्रीया सुरु करा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने अशी घाई करण्यामागचे कारण काय असा प्रश्न सरकारला पडला असून एका ज्येष्ठ अधिकार्याने त्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले काम सुरु करा, असे पत्र पाठवणे हा प्रक्रियेचा भाग असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील अधिकार्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला पाठवलेले पत्र आवश्यक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा ठरल्या तर ही फेररचनेचे काम आवश्यक असेल. २०५ नगरपरिषदा तसेच १ हजार ९३० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. १६ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच, घ्याव्या लागतील त्यासाठी तयारी करणे आवश्यक आहे.

फेररचनेचे काम किचकट असते ते हाती, घ्या एवढेच पत्रात लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात निवडणुका लवकरात लवकर घ्या असे स्पष्ट नमूद केले होते. ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा आयोगाचा अहवालही अमान्य केला होता. त्यानंतर विधीमंडळाने ठराव केला. त्या ठरावानुसार प्रक्रीया सुरु करा, हे पत्राव्दारे कळवणे आयोगाला आवश्यक वाटते. तर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रामागची घाई अनाकलनीय आणि आश्चर्यकारक असल्याची भूमिका घेतली आहे. ७ तारखेला सुनावणी दरम्यान, नागरिकांचा अधिकार वापरून त्यांना सरकार निवडून देण्याच्या हक्कापासून वंचित करणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ता. ७ एप्रिल रोजी सुनावणीला येणार आहे.