विलीनीकरण फेटाळलं पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मोठी शिफारस

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करता येणार नाही, अशी शिफारस त्रिसदस्यीय समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. पण समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मोठी शिफारस केल्याने काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याचा एसटी महामंडळाचा तोटा पाहता सर्व कर्मचाऱ्यांचे (ST Employees) वेळेवर वेतन देणेही शक्य होणार नाही. याचबाबतीत समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे.

समितीचा अहवाल बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत हा अहवाल मांडण्यात आला. एसटी कर्मचारी प्रतिक्षा करत असलेल्या या अहवालाने त्यांची मोठी निराशा झाली आहे. समितीने विलीनकरणाची मागणी मान्य न करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवून केवळ कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणीही समितीने फेटाळली आहे. (ST Employees strike News updates)

पण समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत महत्वाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे विलीनीकरण होणार नसले तरी वेतनाबाबत काहीसा दिलासा मिळणार आहे. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यासाठी किमान पुढील चार वर्षे शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. त्यानंतर योग्यवेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असंही समितीनं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर 25 फेब्रुवारी रोजी हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर कऱण्यात आला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात 11 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर गुरूवारी विधानसभेत सादर कऱण्यात आला. विलीनीकरण न करण्याच्या मुद्यावर राज्य शासन ठाम आहे. तब्बल 90 हजार कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण करणे व्यावहारिक नसून इतर महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांकडूनही अशी मागणी केली जाईल, असा अहवाल समितीने दिला आहे.

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. आता उच्च न्यायालय काय आदेश देणार, याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच लक्ष लागले आहे.