Tisari Mumbai : 'तिसरी मुंबई'चं सिडकोचं स्वप्न भंगलं; MMRDAला अधिकार

नवी मुंबईजवळ तिसरी मुंबई होणार, ही चर्चा दोन दशकांपासून सुरू आहे. यासाठी सिडकोने खोपटा नवनगर प्रकल्प प्रस्तावित केला होता. पण 'कानामागून आली आणि तिखट झाली', अशी अवस्था सिडकोची झाली. कारण तिसरी मुंबई विकसित करण्यासाठीचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला (MMRDA) दिले आहेत. हा सिडकोसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

सिडकोकडे नवी शहरे वसवण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. 344 चौरस किलोमीटरवर नवी मुंबईची निर्मिती हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. तरीही तिसरी मुंबईसाठी MMRDA चा विचार झाला, याकडे सिडकोतील काही वरिष्ठ अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. आता MMRDA पनवेल, उरण, पेण तसेच कर्जत तालुक्यांतील 200 गावांमधील 323 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तिसरी मुंबई उभारणार असून त्याचा विकास आराखडा लवकरच सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

नवी मुंबईच्या खारघरमध्ये म्हणजे विमानतळाच्या परिसरात आता मेट्रो धावू लागली आहे. पनवेल-खारघर-बेलापूर-उलवे-उरण या खाडीपट्ट्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम वेगाने सुरू आहे. शिवाय शिवडी-उरण (न्हावा) या समुद्रपूल मार्गाचेही काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे तिसरी मुंबई विकसित झाली तर मुंबई, नवी मुंबईवरील लोकसंख्या आणि कार्यालयांचा भार हलका होईल, असा सरकारचा कयास आहे. शिवडी-उरण सागरीपुलामुळे थेट मुंबई कनेक्ट होत असल्याने तिसरी मुंबई म्हणून उरण-पनवेल तालुक्यांचा विचार पूर्वीपासून केला जात होता.

मुंबईची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने साठच्या दशकात नवी मुंबईच्या निर्मितीचा विचार होऊ लागला होता. पुढे काही वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने सिडको महामंडळाची स्थापना करून त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली होती. सिडकोनी ही जबाबदारी पूर्णदेखील केली. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईची चर्चा सुरू झाली तेव्हा सिडकोने तिसरी मुंबई वसवण्याच्या दृष्टीने पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील 32 गावांचा समावेश करू खोपटा नवनगर प्रकल्पाचा प्रस्ताव आणि विकास आराखडा सरकारकडे काही वर्षांपूर्वी पाठवला होता. प्रत्यक्षात सरकारने या कामासाठी MMRDA ला पसंती दिली आहे. त्यासाठी MMRDA ला न्यू टाऊन डेव्हलमेंट ऑथोरिटी म्हणून विशेष अधिकार दिले आहेत. विशेष म्हणजे 'नैना' क्षेत्रातील 80 गावांचाही यात समावेश आहे.

विमानतळ, वाहतुकीसाठी उरण-न्हावा समुद्रपूल, शिवाय प्रशस्त पनवेल-उरण सीमेंट काँक्रिटचा रस्ता यामुळे दळणवळणाता प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता प्रश्न आहे भूसंपादन करून नियोजनबद्ध शहराची निर्मिती. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मॉल, व्यापारी संकुले, बँकांचे जाळे, हॉटेल आदींसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येतील. त्यामुळे नोकऱ्यांची ठिकाणे, व्यवसाय मुंबईतून 'तिसरी मुंबई'त स्थलांतरित होतील आणि मुंबईवरील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवरील मर्यादा शिवाय भविष्यातील सांडपाण्याची समस्या तसेच पाण्याची समस्या, लोकलवरील वाढता ताण, वाहतूककोंडीची कायमची समस्या, लक्षात घेऊन आता तिसरी मुंबई विकसित करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. मुंबईत जशी बीकेसी आहे तसे भव्यदिव्य संकुल खारघरमध्ये निर्माण करण्याचा तिसरी मुंबईत प्रस्ताव आहे.

तिसरी मुंबईचे अधिकार सिडकोऐवजी MMRDA कडे दिल्यामुळे भूसंपादनाचे मोठे आव्हान MMRDA कडे असेल. सिडकोला नवी मुंबईची नस माहीत असल्याने भूसंपादन, त्याचा मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांशी व्यवहार करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. आता हे सर्व करण्याचे मोठे आव्हान MMRDA पेलावे लागणार आहे.

(Edited by - Avinash Chandane)