ओबीसी आरक्षण : मोदी सरकारकडून ठाकरे सरकारला पुन्हा धक्का

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
Narendra Modi & Uddhav Thackeray
Narendra Modi & Uddhav ThackeraySarkarnama
Published on
Updated on

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणूक घेऊ नये किंवा सर्व निवडणुकांना परवानगी द्यावी, या मागणीची याचिका केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने इम्पिरिकट डाटा द्यावा, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

राज्य सरकारच्या या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण ही सुनावणी सुरू होण्याआधीच केंद्र सरकारने न्यायालयात महत्वाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. महाराष्ट्राला इम्पिरिक्ट डाटा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. डाटा सदोष असल्याचे कारण सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिलं आहे. हा डाटा राज्य सरकारला देण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशी मागणीही न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारची काहीशी कोंडी झाली असून न्यायालय त्यावर काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Narendra Modi & Uddhav Thackeray
चर्चेला उधाण : खासदार उदयनराजे दिल्लीत शरद पवारांच्या भेटीला

दरम्यान, मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत परंतु 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठऱवला आहे.

त्याचा मोठा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर होणार आहे. हे आरक्षण रद्द झाले तर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार की नाही, याची शंका आहे. कारण हे आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे. तसेच आता अनेक नगरपरिषदांत निवडणुका सुरू आहेत. तेथे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवू नका, असा आदेश दिला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com